जळगाव : येथील जिल्हा नियोजन समितीचे संपूर्ण कामकाज ‘आयपास’ प्रणालीच्या माध्यमातून होत आहे. या प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या कार्यालयांना १०० टक्के निधी प्राप्त होणार नाही. निधी न मिळाल्यास संबंधित विभाग जबाबदार राहील. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी अर्थसंकल्पीत असलेला निधी शंभर टक्के प्राप्त होण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने ‘आयपास’ प्रणालीचा वापर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले. 
सर्व निधी स्त्रोतातील कामांची प्रशासकीय मंजुरी व निधी वितरित करण्याची कार्यवाही प्रणालीतून करणे अनिवार्य आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विकास कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम व इतर कार्यक्रमांतर्गत संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना ‘आयपास’ प्रणालीचा वापर करून निधी वितरित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आयपास प्रणाली वापराची स्थिती चांगली आहे. मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांचा वापर समाधानकारक नाही. कार्यान्वयीन यंत्रणांनी या प्रणालीचा वापर पूर्ण क्षमतेने करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 
 
निधी प्राप्त झाल्यावर खर्च अपलोड करा 
२०१९-२० मधील सर्व प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण आदेशाची नोंदणी ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रणालीत समाविष्ठ केल्यानंतर मूळ कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करू नये. सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे प्रणालीत अपलोड केली जाणार नाहीत. तूर्त तशी सुविधा उपलब्ध नाही. खर्चाची माहिती प्रणालीत न दिल्यास होणारे अहवाल चुकीचे ठरतात. संबंधित यंत्रणांनी निधी प्राप्त झाल्यावर तत्काळ खर्चाची माहिती प्रणालीत अद्ययावत करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. 

संपादन ः राजेश सोनवणे