जळगाव : विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी वाळू लिलावांची संख्या वाढवून महसूल वाढविण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे वर्षभरापासून पर्यावरण समितीने वाळू गटांना या ना त्या कारणांनी परवानगी देणे टाळले आहे. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मुदत ऑगस्टमध्ये संपल्यापासून तब्बल तीन महिने या समितीला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. यामुळे पर्यावरण समिती गटांच्या लिलावांना ग्रीन सिग्नल कसा देईल? दुसरीकडे मात्र वाळू लिलाव बंद असताना महसूल कसा वाढवावा, अशा चिंता महसूल प्रशासनाला आहेत. विभागीय आयुक्तांनी वाळू लिलाव वाढविण्यासाठी पर्यावरण समितीची परवानगी लवकर मिळण्यासाठी प्रयत्न केले तरच लिलाव लवकर होतील, असे चित्र आहे. 
यंदा पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे सर्वच नद्यांमध्ये वाळूसाठा प्रचंड प्रमाणात झाला आहे. तरीही कोरोनामुळे महसुलात मात्र घट झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी वाळू लिलाव हाच मोठा पर्याय आहे. यामुळे अधिकधिक वाळू गटांचे लिलाव करा, पाचही जिल्हे मिळून ७२८ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त गमे यांनी शुक्रवारी (ता. ६) व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हाधिकारी, गौणखनिज विभागाच्या आयुक्तांना दिल्या. 

२८ वाळू गटांचे लिलाव बाकी
वर्षभरापासून जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील वाळू ठेक्यांच्या लिलावांना पर्यावरण समितीच्या परवानगीअभावी मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात मोठी तूट आहे. जळगाव जिल्ह्यात तब्बल २८ वाळू गटांचे लिलाव पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीअभावी झालेले नाहीत. परवानगी मिळाली नसल्याने जिल्ह्याला वाळू लिलावांतून तब्बल १९ कोटींवर पाणी सोडावे लागले आहे. ही बाबही आयुक्त गमे यांनी लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. 

असाही गोंधळी कारभार 
राज्यातील पर्यावरण समिती निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत होती. या समितीची मुदत ३१ ऑगस्टला संपली. समितीने मुदत संपल्यामुळे सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये काम केले नाही. जेव्हा पर्यावरण समितीच्या मुदतीचा प्रश्‍न समोर आला, तेव्हा ही बाब लक्षात येताच, पर्यावरण समितीच्या मुदतवाढीची फाईल मंत्र्यांपर्यंत पोचलीच नसल्याचे समोर आले आहे. जाग आली, तोपर्यंत नोव्हेंबर उजाडला, तेव्हा कुठे पर्यावरण समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असून, समितीने काम सुरू केले आहे. राज्याच्या महसूल वाढीसाठी पर्यावरणाची मंजुरी देण्यासाठी समितीला अशा प्रकारे दोन महिने काम करण्यापासून अघोषितपणे रोखण्यात आले. दोन महिने समितीने काम केले असते, तर राज्यातील अनेक वाळू गटांना मंजुरी मिळून वाळू लिलाव झाले असते व महसूलही मिळाला असता. 

संपादन ः राजेश सोनवणे