जळगाव  : महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलांतील मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या करार नूतनीकरणाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. २०१८ ला राज्य शासनाने यासंदर्भात अध्यादेश काढत अधिनियमात दुरुस्ती केली, त्यानुसार हा विषय मार्गी लागणे अपेक्षित असताना केवळ महापालिकेकडून काही ना काही त्रुटी काढून विषय प्रलंबित ठेवला जात असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात प्रस्ताव दिला नाही, तर ठराव आणून तो बहुमताने मंजूर करेल, अशा हालचाली भाजपकडून सुरू आहेत. 

महापालिका मालकीच्या २२ व्यापारी संकुलांमधील दोन हजार ६०० पेक्षा अधिक गाळ्यांच्या करार नूतनीकरणाचा विषय २०१२ पासून प्रलंबित आहे. गाळाभाडे, प्रीमियम व त्यासंबंधी करार करण्याबाबत अनेकदा प्रयत्न झाले, महासभांमधून विषयही चर्चेत आले आणि काही ठरावही झाले. मात्र, तरीही आठ वर्षांत हा विषय मार्गी लागू शकलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आटला आहे. महापालिका अधिनियमातील तरतूद व सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय दिला आहे. गाळेधारकांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकलेला नाही. मात्र, २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मालमत्ता करार नूतनीकरणाच्या अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे बदल करण्यात आला. 

दोन वर्षांत कार्यवाही नाही 
या बदलानुसार गाळ्यांच्या कराराचे नूतनीकरण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दोन वर्षांत त्याबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सत्ताधारी भाजपकडून याबाबत वेळोवेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात नवीन तरतुदीनुसार येणाऱ्या अडचणी, प्रशासनाने काढलेल्या त्रुटी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेऊन दूरही करण्यात आल्या. मात्र तरीही हा विषय प्रलंबित आहे. 
 

तत्कालीन आयुक्तांचे आश्‍वासन 
गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त उदय टेकाळे यांनी नव्या गाळेकरार नूतनीकरणातील नव्या बदलानुसार गाळेधारकांना थकीत गाळाभाडे भरण्याचे आवाहन केले. या प्रक्रियेनंतर गाळ्यांचा विषय मार्गी लावू, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार फुले मार्केटमधील गाळेधारकांनी सुमारे ८५ कोटींची रक्कम जमा केली. मात्र, टेकाळे निवृत्त झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा लांबला. 

प्रशासन उदासीन 
टेकाळेंनंतर आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्याशीही या विषयात अनेकदा चर्चा झाली. विधी अधिकारी ॲड. आनंद मुजूमदार, औरंगाबाद येथील कायदे सल्लागारांशी चर्चा करून याबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. कुठेही अडचण नसताना प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे यासंबंधी प्रस्ताव येऊ शकत नसल्याची तक्रार भाजपचे पदाधिकारी करीत आहेत. 
 

...तर भाजप आणणार ठराव 
वारंवार आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देऊनही प्रशासनाकडून गाळेकरार नूतनीकरणाचा प्रस्ताव महासभेत मांडला जात नाही. त्यासंबंधी त्रुटीही दूर करण्यात आल्या, तरीही हा विषय येत नाही. प्रत्येकवेळी प्रशासनाकडून वेगवेगळी कारणे, त्रुटी काढल्या जातात. त्यामुळे आता भाजपतर्फे अशासकीय प्रस्ताव आणून गाळेकरार नूतनीकरणाचा ठराव मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

बाह्यशक्ती सक्रिय : शुचिता हाडा 
गाळेकरार नूतनीकरणासंबंधी सर्व त्रुटी दूर करून प्रस्ताव आणण्याबाबत प्रशासनाला वारंवार सूचना केल्या आहेत. महासभेत प्रस्ताव येणार, अशी स्थिती असताना अचानक काहीतरी कारण पुढे करून तो टाळला जातो. यामागे बाह्यशक्ती सक्रिय असल्याची शक्यता माजी स्थायी समिती सभापती ॲड. शुचिता हाडा यांनी व्यक्त केली. 

आकडे बोलतात... 
मुदत संपलेले मार्केट : २२ 
मुदत संपलेले गाळे : सुमारे २६०० 
थकबाकी भरलेले गाळेधारक : १२०० 
वसूल झालेली रक्कम : ८५ कोटी 

संपादन- भूषण श्रीखंडे