जळगाव : कृषी विधेयकांविरोधात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत आंदोलने सुरू आहेत. शेतकरी आपल्या हक्कासाठी, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. असे असले तरी त्यावरील अन्याय थांबता थांबत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या रब्बी पीककर्ज वाटपात जिल्हा अद्यापही मागे आहे. ७१४ कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ११३ कोटी अर्थात १५.८२ टक्के कर्ज विविध बँकांनी वाटप केले आहे. यावरून बँकाही शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्यायच करीत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत. 
शेतकऱ्यांवर खरीप हंगामावेळीही पीककर्ज वाटप करताना अन्याय झाला होता. दोन हजार ६१५ कोटींचा लक्ष्यांक खरीप पीककर्ज वाटपासाठी दिला होता. त्यापैकी केवळ एक हजार ४०४ कोटींचेच कर्ज वाटप (५३ टक्के) करण्यात आले. आता रब्बी पीक वाटपाचा लक्ष्यांक ७१४ कोटींचा आहे. त्यापैकी केवळ ११३ कोटी सहा लाख ७५ हजार (१५.८२ टक्के) कर्ज वाटप झाले आहे. ग्रामीण बँक सोडली तर जिल्हा सहकारी बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँक, खासगी बँकांनीही रब्बी पीककर्ज वाटपात आखडता हात घेतल्याचे दिसून येते. 

जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय? 
जिल्ह्यातील कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक दर वर्षी मार्च महिन्यात ठरतो. शेती क्षेत्राला सर्वाधिक कर्ज देऊ, असे कागदावर सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्ज कमी देऊन उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कर्ज दिले जाते. शेतकऱ्यांकडे विविध प्रकारची कागदपत्रे मागितली जातात. या ना त्या कारणाने कर्ज नाकारले जाते. दुसरीकडे उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडे कर्ज घेण्यासाठी बँकांचे अधिकारी फेऱ्या घालताना दिसतात. शेतकऱ्यांवर कमी कर्ज वाटपाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांवर विचारणा करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. 

रब्बी पीकवाटप असे 
बँकेचे नाव - सभासद - कर्जवाटप - टक्केवारी 
जे.डी.सी.सी. - ७२७ - दोन कोटी २१ लाख - १.३१ 
राष्ट्रीयीकृत बँका - १,००६ - ८३ कोटी ३३ लाख - १८.७७ 
ग्रामीण बँका - १९१ - दोन कोटी ७७ लाख - ६५.९५ 
खासगी बँका - २७९ - २४ कोटी ७५ लाख - २७.२८ 
एकूण - २,२०३ - ११३ कोटी सहा लाख - १५.८२  

संपादन ः राजेश सोनवणे