जळगाव : केळी पीकविम्याचे निकष राज्य शासनाने बदलले आहेत. त्यामुळे राज्यातील, विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. विमा कंपन्यांचा फायदा व्हावा यासाठी सरकारमधील मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांशी हातमिळवणी केली असून, मंत्र्यांनी स्वतःचा खिसा गरम करण्यासाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी येथे केला. केळी पीकविम्यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. 

माजी मंत्री महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपतर्फे येथे आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना देण्यात आले. केळी पीकविम्याचे निकष बदलून पूर्वीप्रमाणे करावेत, अन्यथा येत्या ९ नोव्हेंबरपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी आमदार महाजन यांनी दिला. 

खडसेंचा निर्णय चुकला 
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने भाजपला मोठे भगदाड पडेल, असे बोलले जात आहे. मात्र महाजन यांनी हा दावा फेटाळला असून, जिल्ह्यात आणि उत्तर महाराष्ट्रात खडसे यांच्या जाण्याने भाजपला काहीही फरक पडणार नाही. खडसेंचा राष्ट्रवादी प्रवेशाचा निर्णय चुकला का, या प्रश्‍नावर महाजन यांनी खडसे यांचा निर्णय चुकला, हे लवकरच कळेल. खडसे यांना कोणते पद मिळणार, हे ते जानो आणि राष्ट्रवादी जानो, असेही महाजन यांनी सांगितले. 

दरम्यान, निवेदनात म्हटले आहे, की केळी पीक नुकसानभरपाईसाठी लावलेले निकष आणि संभाव्य धोके यांच्यापासून कोणताही फायदा नाही. यामुळे निकषात बदल करून पूर्वीप्रमाणेच ते लागू करावेत. ठिबक सिंचनासाठी केंद्र सरकारने शंभर टक्के अनुदान राज्य शासनाला दिले आहे. त्यांपैकी केवळ पन्नास टक्के अनुदान राज्य शासनाने दिले ते अन्यायकारक आहे. गेल्या वर्षी पीकविमा शेतकऱ्यांनी काढला, त्याची भरपाई मिळालेली नाही. विजेचा पुरवठा पुरेसा होत नाही. डीपी वारंवार जळतात. शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जात नाही. तो लवकर खरेदी केला जावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. माजी मंत्री महाजन, खासदार रक्षा खडसे व उन्मेष पाटील, जिल्हाध्यक्ष व आमदार सुरेश भोळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील, महापौर भारती सोनवणे, आमदार चंदूलाल पटेल व मंगेश चव्हाण, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पोपटतात्या भोळे आदी या वेळी उपस्थित होते. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे