जळगाव : जिल्ह्यात दिवसाला कोटीपर्यंत उलाढाल होत असलेल्या गुटख्याच्या गोरखधंद्यात अन्न व औषध प्रशासनाला माल जप्तीपर्यंतच्या कारवाईचे मर्यादित अधिकार असले तरी पोलिस दलास मात्र यातील गुन्हेगारांना कठोर शासन होईपर्यंत पाठपुरावा करण्याचे अधिकार व जबाबदारी आहे. मात्र, असे असताना पोलिस दलातीलच एक वर्ग हे ‘सिंडिकेट’ चालवत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. 
जळगाव जिल्हा गुटखा विक्रीचे मुख्य केंद्र बनला आहे. जिल्ह्यातील चाळीसगाव, चोपडा, अमळनेर ही गुटख्याचा माल उतरविणारी प्रमुख केंद्रे आहेत. या शहरांमधूनच जळगावसह शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये गुटख्याचे वितरण होते. 

प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हप्ता 
सहसा जळगावातील गुटखा माफियांचे गुदाम शहराला लागून ग्रामीण भागातच आहेत. गुदाम असलेले पोलिस ठाण्यासह ज्या पोलिस ठाण्यातून वाहतूक होते, त्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हप्ता ठरलेला आहे. तसेच गुन्हे शाखा, विशेष पथकांची माहितीही गुटखा माफियांजवळ असतेच. वाहतूक होताना पिग्मी एजंटप्रमाणे एक व्यक्ती पैशांची कॅश घेऊनच मागावर असतो. ठरलेला हप्ता देण्याघेण्यावरून कलेक्शनवाल्याशी झिकझिक झाल्यास आणि त्यातून वाहन पकडले गेल्यावर तत्काळ तो रोकड देऊन प्रकरण मिटवतो. 

अन्न-औषध प्रशासनाला अधिकार किती? 
या सगळ्यांवर कारवाई करणार खाते म्हणजे अन्न व औषध प्रशासन. मात्र त्यांनाही माल जप्त करण्यापलीकडे काहीच अधिकार नाहीत. जळगावच्या अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात कोट्यवधीचा गुटखा जप्त केला. गुन्हेही दाखल झालेत. राज्याच्या नियमानुसार गुटखा विक्रीसाठी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, खटले दाखल होण्यापूर्वी तपासातच प्रचंड त्रुटी ठेवून संशयितांना वाचवले जाते. 
 
दृष्टिक्षेपात धंदा... 
दिवसाला : ४० लाखांवर व्यवहार 
गुटखा किंग : जिल्‍ह्यात आठ, शहरात पाच 
पोलिस ठाणे : ३५ 
नियमित हप्ता ः अंदाजे २० ते ३० हजार