जळगाव : नव्या हंगामातील कापूस खरेदीबाबत लवकरच ‘सीसीआय’सोबत वार्षिक करार करण्यात येणार आहे. हा करार एकतर्फी नसावा. त्यात पणन महासंघ आणि शेतकरी हिताच्या काही बाबींचा समावेश करावा, तसेच लवकर खरेदी सुरू करावी, यासंदर्भात पुढील आठवड्यात ‘सीसीआय’सोबत बैठक घेण्यात आल्याची माहिती राज्य कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख यांनी दिली. 

राज्य कापूस पणन महासंघाची बैठक चांदसर येथील पवार फार्महाउसमध्ये झाली. महासंघाचे मुख्यालय असलेल्या मुंबई, नागपूर वगळता प्रथमच ही बैठक खानदेशात झाली. या वेळी श्री. देशमुख, उपाध्यक्ष अॅड. विष्णू साळुंखे, माजी अध्यक्षा उषा शिंदे, संचालक संजय पवार, प्रसनजित पाटील, पंडितराव चोखट, राजकिशोर मोदी, शिरीष धोत्रे, सुरेश चिंचोळकर, सुरेश देशमुख, सुधीर कोठारी, शिवाजीराव दसपुते, नरेंद्र ठाकरे, भरत चामले, नामदेवराव केशवे, व्यवस्थापक महाजन, जे. पी.महाजन उपस्थित होते. संचालक संजय पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. 

 
तीस वर्षांपासून भरती नाही 
कापूस पणन महासंघामध्ये तब्बल १९८९ पासून कर्मचारी भरती झालेली नाही. त्यामुळे १०० ग्रेडर आणि लिपिकांची ५० पदे भरण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाणार आहे. २०१९-२० या हंगामातील कापूस खरेदीचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. महासंघ ‘सीसीआय’ची एजंट एजन्सी म्हणून राज्यात कापूस खरेदी करीत असते; परंतु यासाठी केलेला करार हा ‘सीसीआय’कडून एकतर्फी असतो. यातील काही बाबी महासंघाच्या दृष्टीने बदल करण्याची गरज आहे. 

वाढीव केंद्रांची मागणी 
‘सीसीआय’ महासंघाला केवळ १५ लाख क्विंटल कापूस खरेदीचेच प्रशासकीय खर्चाएवढेच कमिशन देत असते. उर्वरित कापूस महासंघ विनामूल्य खरेदी असल्याने यात यावर्षी बदल करावा, अशी महासंघाची मागणी आहे. पुढील आठवड्यात ‘सीसीआय’च्या बैठकीत हा विषय मांडला जाणार आहे. यंदा ३० वाढीव केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव पणन मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे