जळगाव ः राजकारणात कुणी कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. राजकारण ही विचारांची लढाई असते. कोणत्याही दोन राजकीय नेत्यांची भेट होणे यात गैर काहीही नाही, असे मत शिवसेनेचे प्रवक्ते व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केले. जळगावातील एका कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. काल (ता. २६) मुंबईत एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांची भेट झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ते पत्रकारांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. 

जळगाव शहरात आज रुग्णवाहिकांचा लोकार्पण कार्यक्रम झाला. त्यानंतर ते म्हणाले, की कोणत्याही राजकीय नेत्यांची भेट होणे, यात काहीही गैर नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार संजय राऊत यांची भेट झाली, त्यात काही राजकीय उद्देश नव्हता. ‘सामना’ वृत्तपत्राच्या मुलाखतीबाबत चर्चा करण्यासाठी भेटल्याचे राऊत यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. दोन्ही पक्ष वेगवेगळे असले, त्यांचे विचार वेगळे असले, तरी एक नेता दुसऱ्या नेत्याला भेटू शकतो. खासदार राऊत हे एका वृत्तपत्राचे प्रमुख देखील आहेत. त्यांची काही चर्चा असू शकते. पण याचा अर्थ असा नाही, की या चर्चेचे आपण वेगळे स्वरूप मांडावे. नेते एकमेकांना भेटू शकत नाहीत का? यातून पुढे काहीही राजकीय घडामोडी घडणार नाहीत. भाजप आणि शिवसेनेचा एकमेकांकडे ओढा वाढला की नाही, याबाबत मी मत मांडू शकत नाही. तो ओढा तयार करण्याची जबाबदारी आमच्या वरिष्ठ नेत्यांवर आहे. नेते जो आदेश देतील, तो आदेश पाळणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. 

खडसेंवर पुन्हा अन्याय 
भाजपने काल केंद्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली, त्यात ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना डावलण्यात आले आहे. याबाबत मंत्री पाटील म्हणाले, की हा विषय भाजपचा आहे. त्यावर बोलणे सयुक्तिक नाही. मात्र, एकनाथराव खडसे हे आपल्या जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्यावर निश्चितच भाजपने पुन्हा अन्याय केला आहे. 
 

ओल्या दुष्काळाची मागणी 
जळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. याअगोदर झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत देखील मूग, उडीद पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता कापसाचे नुकसान झाल्याने कालच मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. केळी पीक विम्यासंदर्भातही पाठपुरावा सुरू आहे. त्यावर नेमलेली उपसमिती काम करत आहे. केळी उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून पीक विम्याचे निकष पूर्वीचेच राहतील. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे