जळगाव : भाजपचे आमदार गिरीश महाजन (MLA Girish Mahajan) यांना पैशांचा घमेंड असून ते या जोरावर फोडाफोडीचे राजकारण (Political) निवडणूकीत (Election) करत असतात. पण निवडणूका या लोकशाहीच्या मार्गानेच लढल्या पाहिजे त्यातूनच तुमची खरी ताकद जनतेला दिसते असा खोचक टोला आमदार गिरीश महाजन यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते तथा आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी आज लगावला.

जळगाव जिल्ह्या दौऱ्यावर आज राष्ट्रवादीचे नेते आमदार रोहित पवार आले. प्रथम त्यांनी मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आमदार पवार बोलतांना म्हणाले, की राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर सुरू असलेली कारवाई ही राजकीय आकसाने करण्यात येत आहे. त्याचेच उदाहरण हे एकनाथ खडसेंवर यांना दिला जाणारा इडीचा त्रास आहे. ते जेव्हा भाजपात होते तेव्हा त्यांची ताकद कमी करण्यासाठी भाजपमधील काही लोकांनी काम केल्याचा आरोप यावेळी केला. तसेच बहुजन नेत्यांचा ताकद कमी करण्याचे काम या लोकांनी केले असल्याचे पवार यांनी माहिती दिली.

ईडी कारवाई म्हणजे सुडाचे राजकारण

सद्या ईडीने आघाडीच्‍या नेत्‍यांची चौकशी सपाटा लावला असून हे सुडाचे राजकारण विरोधांकडून केले जात आहे. महाराष्‍ट्रातच नाही, तर बाहेरच्‍या राज्‍यात देखील याच पद्धतीने कारवाई सुरू आहे. हे लोकशाहीला सोडून असून सुडाचे राजकारण करत आहे. ईडी काहीच बोलत नसून भाजपचे काही नेते इडीला पुरावे दिले असे सांगत असतात. त्यामुळे इडीला पुरावे शोधता येत नाही का? या नेत्यांना पुरावे कसे काय मिळतात या सर्व गोष्टी संशयास्पद आहे.

केंद्र सरकारवर पवारांची टिका..

जळगाव शहरात राष्ट्रवादी कार्यालयात भेटी प्रसंगी बोलतांना आमदार रोहित पवार म्हणाले, की केंद्र सरकारकडून येणारा निधी थांबविला गेला असून देखील महाविकास आघाडी सरकारडून कोविडच्या संकटात राज्यातील जनतेच्या पाठिशी उभी आहे. परंतू विरोधीपक्षातील नेत्यांनी संकटाच्या काळात देखील त्यांनी केवळ राजकारण केले. वादळामुळे गुजरात बरोबर महाराष्ट्राचे नुकसान झाले होते. परंतू पंतप्रधानांनी केवळ गुजरातची पाहणी केली आणि गुजरातलाच मदत दिली. महाराष्ट्राला काहीच मदत दिली नाही. अशा वेळी राज्यातील विरोधीपक्षातील नेत्यांनी साधे केंद्राला महाराष्ट्राला मदत द्यावी असे पत्र पाठविले नाही असे बोलून केंद्रावर तसेच विरोधीपक्षातील नेत्यांचा समाचार घेतला.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न केंद्रातच सुटेल

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नावर विरोधी पक्षाने केवळ राजकारण केले असून हा प्रश्न केवळ केंद्रातच सुटू शकतो. राज्यशासनाकडून इम्पीरंयल डेटा ची वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने दिली नाही. तरी राज्यशासनाकडून याबाबत प्रयत्न करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.