जळगाव ः अतिवृष्टी, वादळी वारे यामुळे हतबल झालेल्या केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोरोनाच्या संकटामुळे कंबरडे मोडले असून, त्यात विमा कंपनी आणि बँकेच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक तसेच मानसिक नुकसान होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत केळी व कापूस उत्पादकांचे नुकसान होऊ देणार नसल्‍याची ग्‍वाही खासदार रक्षा खडसे यांनी दिली. 

गेल्या वर्षी काढलेल्या केळी व कापूस पीकविम्याचे नुकसानभरपाईचे पैसे ज्या शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांनी खासदार रक्षा खडसे यांची भेट घेतली होती. यानंतर खासदार खडसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत या अन्यायाची माहिती दिली. त्‍यानंतर गुरुवारी (ता. १) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, विमा कंपनीचे अधिकारी, बँकेचे अधिकारी आणि शेतकरी यांची संयुक्त बैठक घेतली. जुलै २०२० मध्ये संपलेल्या केळी व कापूस पीकविमा योजनेत बँकांकडून त्रुटी राहिल्याने जिल्ह्यातील शेकडो केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना केळी पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळू शकणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

या शेतकऱ्यांनी मुदतीच्या आत संबंधित बँकेशी संपर्क साधून केळी, कापूस पीकविमा काढला होता. बँकेच्या विम्याचा हप्तादेखील बँकेकडे भरणा झाला होता; परंतु या शेतकऱ्यांची नावे आणि माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आणि विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड न केल्याने या शेतकऱ्यांना केळी व कापूस पीकविमा नुकसानभरपाई मिळणार नाही, असे बँकांकडून सांगण्यात येत आहे. यामध्ये बँकेकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे बहाणे केले जात आहेत. 

विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्‍या बैठकीत विमा कंपनीचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित राहिले नाहीत. खासदार खडसे यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच कृषी आयुक्तांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून विमा कंपनीचे अधिकारी करत असलेल्या अक्षम्य हलगर्जीबाबत तक्रार केली. विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित नोटीस काढून पुढील आठवड्यात बैठकीत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 
 
संपादन- भूषण श्रीखंडे