जळगाव  ः जळगाव शहरात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांनी वाळू उपशाच्या बोगस पावत्या प्रकरणाचा तपास आजपासून अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन सुरू केला आहे. तहसीलदारांनी बोगस पावत्यांवर काय कारवाई केली ? याचा अहवाल, तालुका पोलिस निरीक्षकांनी गुप्ता यांना काय माहिती दिली त्याचा अहवाल मागविला आहे. तर प्रांताधिकाऱ्यांनाही त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश आज देण्यात आले आहे. 

चिंता वाढतेय...जिल्ह्यात नवीन चोवीस कोरोना बाधित 

शहरातील प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयामार्फत अवैध वाळू वाहतुकीसाठी भरण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीच्या पावत्याच बोगस दिल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून काल उघडकीस आणला आहे. या संदर्भात गुप्ता यांनी थेट प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली असून चौकशीची मागणीही केली आहे. गौणखनिज विभागाकडून रॉयल्टीच्या काही पावत्या देण्यात आल्या. यामध्ये काही पावत्यांचे इनव्हॉइस क्रमांक हे सारखेच आढळून आले. प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयामार्फत रॉयल्टीच्या बोगस पावत्या दिल्या जात असल्याची माहिती समोर आली. महसूल प्रशासनाकडून पकडल्या जाणाऱ्या अवैध वाळू वाहतुकीचे ट्रॅक्‍टर व डंपर सोडण्यासाठी पंचनामा न करता आणि दंडाची नोटीस न देता आर्थिक देवाणघेवाण करून सोडून दिले जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. 

अन्‌ जिल्हाधिकारी गेले थेट कोरोना कक्षात, साधला बाधितांशी संवाद 
 

याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी महाजन यांनी सांगितले, की आजच गुप्ता यांची तक्रार मिळाली. गौण खनिज विभागाकडून याची माहिती मागविली आहे. ज्या पोलिस निरीक्षकाने माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली, त्याची चौकशी करून अहवाल मागितला आहे. ज्या काळात हा प्रकार घडला त्यावेळी तहसीलदारांनी काय कारवाई केली किंवा कसे त्याची "नस्त' मागितली आहे. तर प्रांताधिकाऱ्यांकडूनही लेखी खुलासा मागितला आहे. जेव्हा या तिन्ही बाबी समोर येतील तेव्हा नेमका प्रकार समोर येईल.