जळगाव : "दैवं देतं अन्‌ कर्म नेतं..' अशी मराठीत म्हण आहे. प्रतिकूल स्थितीत काही मिळण्याची अपेक्षा नसताना एखादी अत्यंत आवश्‍यकता असलेली गोष्ट मिळाली आणि ती आपल्याच मूर्खपणाने गमावून बसलो तर त्याला कर्मदरिद्रीपणा म्हणतात. जळगाव जिल्ह्यातील सत्ताधारी अथवा विरोधक अशा दोघा पक्षांतील लोकप्रतिनिधींनी या कर्मदरिद्रीपणाचा प्रत्यय दिलांय.. आधीच विकासाच्या बाबतीत उपेक्षित असलेल्या खानदेशात एखादी योजना अथवा प्रकल्प आणायचा झाला तर खूप संघर्ष करावा लागतो, हा अनुभव. त्यातच जळगाव जिल्ह्यात मंजूर राज्य राखीव पोलिस दलाचे प्रशिक्षण केंद्र आघाडी सरकारने नगर जिल्ह्यात वळविले.. अन्‌ त्याची चर्चा सुरू झाली. आता लोकप्रतिनिधींनी त्यावर बोंब ठोकणे म्हणजे "साप गेल्यावर काठी धोपटण्याचा' प्रकार आहे. 

कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा अशा सर्वच क्षेत्रात खानदेशचा विकासाचा अनुशेष राज्यातील अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत खूप मोठा. गेल्या अनेक वर्षांपासून तो तसाच कायम आहे, त्यामागे खानदेशातील राजकीय नेत्यांमधील "लॉबी'चा अभाव, हे प्रमुख कारण मानले जाते. आपल्या भागाच्या विकासासाठी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची भावनाच खानदेशातील राजकीय नेतृत्वात नाही. त्यामुळे खानदेशची उपेक्षा ही अनेक वर्षांपासूनची परंपराच बनलीय. त्यात आता अचानक बदल तरी कसा होणार? त्यामुळे काळ बदलत गेला आणि खानदेशचा विकासाचा अनुशेष वाढत गेला, तो आजपर्यंत तसाच वाढतोय. 

याच मुद्यावरुन भाजपने गेल्या दोन-तीन दशकांपासून सातत्याने रान उठविले.. परिणामी, हा पक्ष जिल्ह्यातील क्रमांक एकचा बनला. गेल्या टर्मवेळी राज्यात पक्षाची सत्ताही आली. मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली नसली तरी बारा खात्यांचा कारभार सोपवून एकनाथराव खडसेंच्या रुपात खानदेशला भक्कम प्रतिनिधित्व मिळाले. या क्षेत्रासाठी विविध योजना, प्रकल्प मंजूर करण्याचा त्यांनी धडाका लावला. 1992 पासून रखडलेले राज्य राखीव दलाचे पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, कृषी विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र, टिश्‍यूकल्चर संशोधन केंद्र, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अल्पसंख्याकांसाठी तंत्रनिकेतन, महिलांसाठी स्वतंत्र 100 खाटांचे रुग्णालय अशा विविध प्रकल्पांचा त्यात समावेश होता. दुर्दैवाने खडसेंनी मंत्रिपद गमावले, तसे जिल्ह्याने हे प्रकल्पही टप्प्याटप्प्याने गमावले. 

वरणगावच्या राज्य राखीव पोलिस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राचा प्रकल्प हेदेखील जळगावच्या दुर्दैवाचे उदाहरण. काल- परवाच आघाडी सरकारने हे केंद्र नगरला पळवून नेले. या प्रकल्पासाठी खडसेंनी गेल्या टर्ममध्ये मंत्री असतानाच नव्हे तर त्याआधीही सातत्याने प्रयत्न केले होते. 1996 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत या प्रशिक्षण केंद्राचा कोनशिला समारंभ झाला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात खडसेंनी या प्रकल्पाला चालना दिली, त्यासाठी 100 एकर जागाही निश्‍चित केली. मात्र, खडसेंचे मंत्रिपद गेल्यानंतर अन्य प्रकल्पांप्रमाणेच हे केंद्रही बासनात गेले. खडसेंना श्रेय मिळू नये म्हणून फडणवीस सरकारच्या काळात त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले. आणि आता तर आघाडी सरकारने ते थेट नगर जिल्ह्यात हलविले. 

मुळात, अशा प्रकारचा प्रकल्प केवळ एक प्रकल्प नसतो, तर त्यातून त्या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होत असते. नेमका हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून खडसेंनी त्याला चालना दिली होती. खडसेंचे मंत्रिपद गेल्यानंतरही स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी किमान जिल्ह्याचा विचार करून प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. मात्र, राजकीय ईर्षेतून तसे झाले नाही, आणि आपला जिल्हा या चांगल्या प्रकल्पाला मुकला. आता मुख्यमंत्र्यांना भेटू, चर्चा करू, निवेदन देऊ... हे वांझोटे प्रकार सुरू झालेत. त्यातून काय साध्य होणार? राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचं, कर्मदरिद्रीपणाचं यापेक्षा "आदर्श' उदाहरण दुसरं नसेल. हे केंद्र जळगाव जिल्ह्यातून पळविलं जातच कसं? याचा ठणकावून जाब विचारणारं तरी कुणी आहे का जिल्ह्यात? अर्थात, हे प्रशिक्षण केंद्राच्या जळगाव जिल्ह्यातील असित्वावरुन सत्तेतील अन्‌ विरोधी लोकप्रतिनिधींची सरकार दरबारी काय "पत' आहे, हे उघड होणार आहे.