जळगाव ः कोरोना महामारीमुळे यंदाही शाळा (school) ऑनलाइन (online) घेण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत न जाता ऑनलाइन शिक्षण (Online teaching) घ्यावे लागत आहे. शाळा नसल्याने खासगी इंग्रजी, सीबीएसई शाळांच्या (English, CBSE schools) व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांची (Student) शुल्क कमी करावे, असा पालकांचा आग्रह आहे. तर पूर्ण शुल्क भरावे, असा आग्रह शाळांचा आहे. या शाळांवर शिक्षणाधिकारी (Education Officer), जिल्हा प्रशासनाचा (District Administration) अंकुश नसल्याने मनाला वाटेल त्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन पालक, विद्यार्थ्यांना त्रास देत आहे. शुल्क न भरल्याने जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून विद्यार्थ्यांना काढून टाकत आपल्या मुजोरीचा प्रत्यय दिला आहे. (private english cbse schools forced to pay fees)

गेल्या वर्षभरात खासगी शाळा व्यवस्थापन आणि पालक वर्ग यांच्यातील शुल्काचा वाद सुरू आहे. शाळा नसल्याने शुल्कामध्ये ५० टक्के कपात करा, अशी मागणी पालकांची आहे. मात्र शाळा पूर्ण शुल्क घेण्यावर अडून आहे. काही इंग्रजी, सीबीएसई शाळांनी १ जूनपासून, काहींनी १५ जूनपासून ऑनलाइन वर्ग घेण्यावर भर दिला आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप पालकांचा आहे. यामुळे शाळेत जाऊन शिक्षण घेतले तर १०० टक्के फी देऊ, अथवा ५० टक्के फी देऊ, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

कोणत्याही शाळांना विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पालकांना शैक्षणिक शुल्क, शुल्कवाढ याबाबत तक्रारी असतील तर संबंधित शिक्षण विभागातील विभागीय समितीकडे तक्रार करावी. विभागस्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत तक्रारीचे निवारण करण्यात येईल, अशा सूचना राज्यस्तरीय समितीच्या आहेत.

-अभिजित राऊत, जिल्हाधिकारी

खासगी शाळांच्या शुल्क आकारणीसंदर्भात जिल्‍हा आणि विभागीय पातळीवर तक्रार निवारण समित्या आहेत. शिक्षण विभागात तक्रारी प्राप्त झाल्यास आम्ही निश्चितपणे कारवाई करू. कोरोना संक्रमण काळातील शाळांच्या शुल्क आकारणीबाबतचा विषय उच्च न्यायालयातही गेला असून, विभागीय समितीकडे पालकांनी तक्रारी कराव्यात.

-बी. ए. अकलाडे,
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी