जळगाव ः कोरोनाच्या काळात खऱ्या अर्थाने कोरोना योध्दे म्हणून काम करणाऱ्या राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना पात्रतेनुसार पदोन्नती देणार असल्याचे माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली. आवश्य 

वाचा- मंत्री यशोमती ठाकूर यांचा भाजप महिला आघाडीने केला निषेध

येथील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला व बाल विकास विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, आमदार शिरीष चौधरी ,आमदार लता सोनवणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महिला, बाल कल्याण समिती सभापती ज्योती पाटील, गटनेते प्रभाकर सोनवणे, विभागीय उपायुक्त चंद्रकांत पगारे, कमलाकर रणदिवेउपस्थित होते. 

त्या म्हणाल्या की, बालकांचे संरक्षण होण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम बाल संरक्षण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. ग्राम बाल संरक्षण केंद्र स्थापन करावे. प्रत्येक गावात सुसज्ज अशा अंगणवाड्या असाव्यात. कोरोनाच्या काळात राज्य शासनाच्या माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी मोहिमेत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे त्यांचे मानधन वेळेवर दिले पाहिजे. 

मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी महिला अत्याचाराच्या घटना, कुमारी मातांचे प्रमाण, मुलींचे गुणोत्तर, पीसीपीएनडीसी कायदा, पुरक पोषण आहार योजना, कुपोषित बालकांचे प्रमाण, माझी कन्या भाग्यश्री योजना आदींचा आढावा घेतला. ‘डिजिटल डॉल’ चे उदघाटन करून ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजनेच्या लाभार्थ्यांना धनादेशाचे, अनाथ मुलांना प्रमाणपत्राचे, तेजस्वी फायनान्स कार्यक्रमातंर्गत कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या महिलांना मदतीचे धनादेशाचे वितरण प्रातिनिधीतक स्वरुपात करण्यात आले.महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने बिसमिल्ला स्वयंसहाय्यता बचत गट, मेहरुण, धनलक्षमी महिला बचत गट, बांभोरी यांना मंजूर केलेल्या कर्जाच्या धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. 

आवर्जून वाचा- जळगावातील बीएचआर पतसंस्थेच्या अवसायकावर आर्थिक गुन्हे शाखेची धाड 

प्रत्येक जिल्ह्यात बालविकास भवन 
मंत्री ठाकूर म्हणाल्या, की जिल्ह्यातील महिला व बालकांचा विकास व्हावा, त्यांचे संरक्षण व्हावे याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास भवन उभारण्यात येणार आहे. त्याकरीता तातडीने जागा उपलब्ध करुन घ्यावी. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून ३ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

संपादन- भूषण श्रीखंडे