भडगाव  : केंद्राने मोठा गाजावाजा करत १२ पिकांच्या हमीभावात वाढ केली. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना या हमीभावाचा कितपत लाभ होतो, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. मक्याला एक हजार ७६० रुपये प्रतिक्विटंल एवढा हमीभाव आहे. मात्र सद्य:स्थितीला बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून अवघा ६५० ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. त्यामुळे हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. 

खरिपात जिल्ह्यात ८२ हजार ५८३ हेक्टरवर मक्याची लागवड करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीला खरिपातील मक्याची काढणी सुरू झाली आहे. मात्र बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून ओला असल्याचे कारण पुढे करून मका कवडीमोल खरेदी केला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मका उत्पादक शेतकरी अक्षरशः नाडला जात आहे. 

हमीभाव कुठे गेला? 
मक्याला एक हजार ७६० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव आहे. मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्यात विविध बाजार समित्यांमध्ये ६५० रुपयांपासून १००० रुपये प्रतिक्विटंल एवढ्या दराने व्यापाऱ्यांकडून मका खरेदी केला जात आहे. पाचोरा बाजार समितीत गुरुवारी किमान ६५० रुपये प्रतिक्विंटलपासून ९५० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. अमळनेर बाजार समितीत ९००-१२०० रुपये भाव देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात इतर बाजार समित्या आणि थेट बांधापर्यंत येणारे व्यापारीही याच भावात खरेदी करत आहेत. त्यामुळे हमीभाव कुठे गेला, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. 

हमीभाव फक्त कागदावरच 

हमीभाव घोषित केला जातो मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो का, असा प्रश्न आहे. कारण शासनाकडे शेतकऱ्यांचा माल पूर्ण क्षमतेने खरेदी करण्याची यंत्रणा नाही. रब्बीचाच मका मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिला. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात १६ हजार शेतकऱ्यांचा मका खरेदी केंद्राची मुदत संपल्याने शिल्लक राहिला आहे. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांकडून कवडीमोल मका खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे शासनाचा हमीभाव फक्त कागदावरच असून, शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ मिळत नसल्याचे ग्राउंड रिॲलिटी आहे. 

कमी भावाने खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? 

हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करणाऱ्यांवर थेट शासनाला कारवाई करता येते. मात्र सध्या सर्रास हमीभावापेक्षा निम्म्या भावात मका खरेदी केली केली जात आहे. त्यामुळे हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या बाजार समित्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जाईल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे शासनाची पूर्ण क्षमतेने धान्य खरेदी करण्याची यंत्रणा नाही. दुसरीकडे धान्याला हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केले जात आहे. 

सध्या सर्रास हमीभावापेक्षा निम्म्या दराने मका खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे शासनाने नियमानुसार संबंधितांवर कारवाई करावी. अगोदरच अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पुरता अडचणीत सापडला आहे. मका खरेदी सुरू करावी. 
-एस. बी. पाटील, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे