जळगाव : जळगाव जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (डीपीडीसी) निधी खर्चावरील निर्बंध मागे घेण्याच्या प्रस्तावास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. 

वाचा-  पोलिस ठाण्याशेजारीच पूल पार्टीचा धिंगाणा 

वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार लागू केलेले निर्बंध मागे घेण्याबाबत, नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याबाबत प्रस्ताव मांडला. लवकरच याबाबत वित्त विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली होती. यास मंजुरी मिळाल्यास जिल्ह्यात रखडलेल्या अनेक कामांना गती मिळणार आहे. 

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधून नवीन बांधकामे हाती घेण्यात येऊ नयेत. प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता देऊ नये. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरीही निविदा प्रसिद्ध व कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नयेत, असे शासन निर्णयाद्वारे निर्बंध घातले होते. २०२०-२१ साठीच्या अर्थसंकल्पात आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम आणि जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गतचा निधी १०० टक्के वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपलब्ध निधी ४ मेच्या शासन निर्णयानुसार वितरित करावा. सर्व विभागांनी पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नये. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता देऊ नये. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरीही निविदा प्रसिद्ध करू नये. कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नयेत, असे वित्त विभागाने निर्देश दिलेले आहेत. 

आवश्य वाचा- जळगाव शहरातील शिवकॉलनी रेल्वे उड्डाणपुलाचा होणार विस्तार 

अपर सचिवांना सादर केला प्रस्ताव 
चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ चार महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १०० टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्यास ४ मेच्या शासन निर्णयातील प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता व इतर बाबी शिथिल कराव्यात, याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी नियोजन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना प्रस्ताव सादर केला. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे