जळगाव ः भाजपला बदनाम करण्यासाठी ‘अमृत’सह अन्य कामे रखडवली जात असल्याचा आरोप करीत भाजप सदस्यांनी आपला संताप गिरीश महाजनांसमोर व्यक्त केला. त्यावरून ‘नाचता येईना... अंगण वाकडे’ या म्हणीचा दाखला देत विरोधी पक्षांनी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर टीका करणेही ओघाने आलेच. या वादात कुणाची बाजू घेण्याचा वा समर्थन करण्याचा प्रश्‍न नाही. पण, शहराची सध्याची अवस्था आणि कामाचे ‘स्टेटस्‌’ पाहता सत्ताधाऱ्यांना नाच येत नाही आणि अंगणही वाकडे आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 
महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये याच मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, त्यातून केवळ राजकीय वादंग समोर येत आहेत. ‘राष्ट्रवादी’च्या अभिषेक पाटलांनी स्वच्छतेच्या ठेक्यावरून थेट नगरसेवकांना ‘पाकिटे’ मिळत असल्याचा आरोप केल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. सत्ताधारी भाजपकडून त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला, पुरावे सादर करण्याचे आव्हानही देण्यात आले. 

महापालिकेतील एकूणच वाद-प्रतिवाद व ही प्रकरणे गंभीर वळणावर असल्याने महापालिका निवडणुकीच्या वेळी ‘वर्षभरात शहराचा कायपालट करतो’ असा शब्द देणाऱ्या माजी मंत्री गिरीश महाजनांना महापालिकेत रखडलेल्या कामांबाबत बैठक घ्यावी लागली. बैठकीत भाजपचे गटनेते भगत बालाणी यांनी थेट ‘अमृत’चे काम जाणीवपूर्वक रखडवले जात असून, त्यामुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचा दावा केला. अन्य सदस्यांनीही रखडलेल्या कामांबाबत संताप व्यक्त केला. 

खरेतर, कोणत्याही कामात अपयश आले, की त्याची अनेक कारणे दिली जातात. महापालिकेत भाजपचे निर्विवाद बहुमत व सत्ता आहे. त्यामुळे कोणतेही काम रखडले असेल, रखडवले जात असेल, तर त्यामुळे कुणाला दोष देता येत नाही. ‘अमृत’सारख्या अडीचशे कोटींच्या कामाबाबत आणि हे काम जैन इरिगेशनसारख्या लौकिकप्राप्त एजन्सीने घेतल्यानंतर तर असे कारण पुढे करणे योग्ही ठरत नाही. कारण, ही योजना मंजूर होणे, त्यासाठी निधीची तरतूद होणे, निविदा निघणे, मक्तेदार एजन्सी नियुक्त होणे आणि कार्यादेश देऊन कार्यारंभ होणे या प्रक्रियांतून ‘अमृत’ची योजना पुढे निघून गेली आहे. असे असताना काम वेळेत पूर्ण करून घेणे ही महापालिका प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे. असे असूनही जर महापालिकेतील सत्ताधारी मक्तेदार काम रखडवत असल्याचे म्हणत असतील, तर ही बाब निश्‍चित गंभीर म्हणावी लागेल. अपयशासाठी कारणे दाखविणारे जीवनात कधीच यशस्वी होत नाहीत. साडेपाच लाख जळगावकरांनी जर विश्‍वास दर्शवीत भाजपच्या हाती पाच वर्षांसाठी शहराच्या विकासाची जबाबदारी सोपवलीय, तर कोणतेही कारण पुढे करीत ही जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांना झटकता येणार नाही. अर्थात, ही झाली एक बाजू; त्याबरोबर दुसरी बाजूही समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. 

‘अमृत’ योजना महापालिकेत भाजपची सत्ता येण्याआधीच मंजूर झाली होती, दोन वर्षांपासून कामही सुरू झाले. जलवाहिन्यांच्या कामासाठी प्रमुख व उपरस्ते तसेच वस्त्यांमधील रस्ते खोदण्यात आले. अद्याप निम्मेही काम पूर्ण झालेले नाही. दुसरीकडे शासनाने ‘अमृत’चे काम पूर्ण झाल्याशिवाय नव्या रस्त्यांची कामे करु नये, असा ‘खोडा’ घालून ठेवलाय.. त्यातच पावसाळ्यामुळे या रस्त्यांची पूर्णत: वाट लागल्याने नागरिकांचा संताप होणे स्वाभाविक आहे. दोन-दोन वर्षे कामात प्रगतीच होत नसेल तर नागरिक आणि पर्यायाने नगरसेवकांचा संताप होत असेल तर त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्‍नच आहे. 
त्यामुळे कोणतेही काम पूर्ण होत नसेल, तर सत्ताधारी त्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, तद्वतच ते काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या नैतिक कर्तव्यापासून मक्तेदार एजन्सीलाही पळ काढता येणार नाही. विशेषत: साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या कामाबाबत आणि ते काम स्थानिक, लौकिकप्राप्त व सामाजिक बांधिलकीचे अधिष्ठान असलेल्या मक्तेदार एजन्सीने घेतले असेल, तर काम वेळेत पूर्ण करण्याचे कर्तव्य अधिकच वाढते. अर्थात, या सर्व स्थितीत ‘नाचता येईना... अंगण वाकडे...’ या म्हणीप्रमाणे महापालिकेतील सत्ताधीशांना नाचता येत नाहीच, हे लपून राहत नाही. पण, दोन वर्षांत ‘अमृत’चे काम पूर्ण न होणे म्हणजे अंगण वाकडे आहे, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे