जळगाव  : "लॉकडाउन'मुळे 23 मार्चपासून सलून व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सलून व्यावसायिकांची उपासमार होत आहे. शासनाने दुकान उघडण्याची परवानगी द्यावी अथवा सलून व्यावसायिकांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी नाभिक समाजातर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आज निवेदन देण्यात आले. सलून व्यावसायिकांचा प्रश्न तातडीने न लावल्यास आठ जूनला आंदोलन करू, असा इशारादेखील निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यभरात महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या जिल्हा- तालुका- शहर समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांतर्फे निवेदने देण्यात आली. 

शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, सलून व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय तंतोतंत बंद ठेवला आहे. याबाबत 17 एप्रिलला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संरक्षण किट व शासकीय मदतीच्या मागणीबाबतचे निवेदन देण्यात आले; परंतु अद्याप यासंदर्भात प्रशासनाकडून कुठलेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. आज पुन्हा सलून व्यावसायिकांना मदत व संरक्षण मिळावे, याबाबत महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या जिल्हा- तालुका- शहर नाभिक समाजाच्या वतीने "फिजिकल डिस्टन्सिंग'च्या सूचनांचे पालन करीत जिल्हाधिकाऱ्यांसह तालुक्‍याचे नायब तहसीलदारांना पुन्हा निवेदन देण्यात आले आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे, की तमिळनाडू, दिल्ली यांसारख्या इतर राज्यांनी सलून व्यवसायाच्या अडचणी समजून घेऊन ज्याप्रमाणे नियमावली घालून व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली, त्याप्रमाणे आम्हालासुद्धा परवानगी मिळावी किंवा दरमहा दहा हजार रुपये मासिक आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. सलून व्यावसायिकांचा प्रश्न तातडीने न लावल्यास आठ जूनला राज्यव्यापी आंदोलन उभारू, आंदोलनावेळी काही परिणाम उद्‌भवल्यास सर्वतोपरी शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देताना विभागीय अध्यक्ष एकनाथ शिरसाठ, राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर सूर्यवंशी, भिकन बोरसे, जगदीश निकम, राहुल जगताप, अशोक महाले, जगदीश वाघ, महिला मंडळाच्या सुनंदा सुर्वे, संगीता गवळी, छाया कोरडे, बंटी नेरपगारे, देविदास फुलपगारे, कांतिलाल वाघ आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.