जळगाव ः विभागीय आयुक्तांनी गेल्या आठवड्यात दौरा करून २१ विभागांचा आढावा घेतला. वाळूचोरी रोखण्यासाठी वाळूचा लिलाव हाच पर्याय असला तरी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून वाळू लिलावाला परवानगी दिली नाही. माझा पाठपुरावा सुरू आहे. आठवडाभरात वाळू लिलावांना परवानगी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले होते. नंतर, तब्बल दहा दिवस उलटले तरी जिल्ह्यातील वाळू लिलावांना पर्यावरण समितीने परवानगी दिलेली नाही. 

आवश्य वाचा-  आजचा विधान परिषदेचा निकाल ही तर ट्रायल मॅच

जिल्ह्यात वर्षभरापासून वाळूगटांचे लिलाव झालेले नाहीत, असे असताना राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने गेल्या चार महिन्यांपासून लिलावास योग्य वाळू गटांच्या लिलावांना परवानगी देणे टाळले आहे. जिल्हा गौण खनिज विभागही पाठपुरावा करतो. चक्क महसूल आयुक्तांनी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. एवढे असताना पर्यावरण समितीला वाळू लिलावांना परवानगी देताना अडचण का येते, हा प्रश्‍न आहे. 

माफियांची मुजोरी 
महसूल आयुक्तांनी जिल्ह्यातून २५ नोव्हेंबरला पाठ फिरविताच २६ ला बांभोरी (ता. धरणगाव) येथे नदीपात्रात पहाटे वाळूमाफियांच्या वाहनावर कारवाईसाठी आलेल्या पोलिसांवरच वाळू माफियाने हल्ला केल्याचा प्रकार घडला होता. त्यात भाजप नगरसेवक कुलभूषण पाटीलसह वाळू चोरणाऱ्या १२ जणांवर संघटित गुन्हेगारी व गुन्हेगारीसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आयुक्त गमे यांनी २५ ला पत्रकारांना माहिती दिली होती की वाळू चोरणाऱ्या दोन टोळ्यांना अटक करून हद्दपार केले आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे माझ्याकडे आहेत. जिल्हाधिकारी राऊत, पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे यांनी वाळूचोरी होणार नाही, अशी एकत्रित ग्वाही दिली आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे