जळगाव : जिल्‍हा परिषद मालकीचे साठवण बंधारे असून देखील त्‍यातून काढण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठीची रॉयल्‍टी देण्यात येत नव्हती. याबाबत जि.प. सदस्‍या पल्‍लवी सावकारे यांनी केलेल्‍या तक्रारीवरून सदर रॉयल्‍टीची रक्‍कम व्याजासह वसूल करणे आणि सिंचन विभागातील कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्‍हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील यांना दिले आहेत. 

जिल्हा परिषद मालकीच्या साठवण बंधारे तसेच जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या सिंचन प्रकल्पातून वाहतूक करण्यात आलेल्या गौणखनिजात मोठ्या प्रमाणात घोळ करून शासनाचा महसूल (रॉयल्टी) बुडविल्याची तक्रार जि.प.सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे केली होती. सदरचा घोळ संगनमताने होत असल्‍याने कंत्राटदार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने घोळ केल्याने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी जि.प. सीईओंना कंत्राटदार यांच्याकडून रॉयल्टीची रक्कम व्याजासहित वसूल करण्याचे आणि जि.प. लघुसिंचन विभागातील या प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच सीईओंना केलेल्या कारवाई अहवाल तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

चार महिन्यांपासून पाठपुरावा 
मागील चार महिन्यांपासून जि.प.सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी रॉयल्टी बुडविल्याचे प्रकरण लावून धरले आहे. दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी जि.प.सीईओ यांच्यासह विभागस्तरापर्यंत पत्रव्यवहार केला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती, यात लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंत्याने रॉयल्टीत घोळ झाल्याचे दिसून येत असल्याची कबुली दिली होती. त्यानंतरच सावकारे यांचा आरोपात तथ्य असल्याचे सिद्ध झाले होते. आता जिल्हाधिकारी यांनी आदेश दिल्याने मोठी रक्कम वसूल होणार आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? याकडे लक्ष लागले आहे. 

असे आहे प्रकरण 
जि.प.लघुसिंचन विभागात बांधकाम कंत्राटदाराकडून जमा करण्यात आलेल्या गौणखनिज वाहतूक परवान्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यात रॉयल्टीच्या पावत्यांमध्ये एकच वाहनचालक अनेक गाड्यांवर एकाच तारखेला एकाच वेळी दिसत आहे. बऱ्याच वाहनांची आरटीओकडून माहिती घेतली असता काही दोन चाकी तर काही तीन चाकी अशा वाहनांवरून दोन ते तीन ब्रास वाळू वाहतूक झाल्याचे दिसते. अनेक कामांवर जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयाकडून गौण खनिज वाहतुकीसाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्याप्रमाणे ठेकेदाराने हुबेहूब बनावट परवाने तयार करून लघुसिंचन विभागाकडे दिलेले आहे. यातून कोट्यवधींचा रॉयल्टी बुडविण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.