मुक्ताईनगर : सामान्य जनतेच्या व्यक्तिगत उत्कर्षासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना आणलेल्या आहेत. त्या बँकांच्या माध्यमातून थेट उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु ग्रामीण भागात अल्प प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या बँकांच्या शाखा व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केंद्राच्या भरीव आणि महत्त्वाकांक्षी योजना ग्रामीण स्तरावर अल्प प्रमाणातच उपलब्ध होत आहेत. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची तुल्यबळ संख्या वाढविण्यात यावी आणि प्रगत बँकांचे नियोजन ग्रामीण स्तरावर मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावे. तसेच सुरळीत व अखंडित इंटरनेट सेवासुद्धा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निवेदन खासदार रक्षा खडसे यांनी लोकसभेत केले. 

ग्रामीण भागात सरकारी बँकांच्या कमी शाखा असल्यामुळे भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ ग्रामीण स्तरातील जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे ग्रामीण स्तरावर सरकारी बँकांची नवीन शाखा गावोगावी स्थापन करण्यात याव्या. तसेच एक गाव एक शाखा असे बँकांचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. त्याच बरोबर उपलब्ध असलेल्या बँक शाखांमधील मनुष्यबळाची संख्या वाढविण्यात यावी. भारत सरकारच्या विविध योजनांना ग्रामीण स्तरावरील जनतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक जनसमुदायाचे प्रमाण मोठे आहे. यात शेतकऱ्यांसंबंधित पंतप्रधान फळपीक विमा योजना, शेतकरी सन्मान योजना यासह विद्यार्थ्यांसाठी मुद्रा योजना, विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या पावलावर उभे राहण्यासाठी पंतप्रधान स्टँडअप योजना, बचत गटांतील महिलांसाठी काही महत्त्वाकांक्षी योजना भारत सरकारच्या आहेत. सध्या सरकारच्या विविध योजना बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उपलब्ध आहेत. परंतु ग्रामीण भागातील विस्कळीत इंटरनेट सेवेमुळे व तुटपुंज्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे विशेष करून शेतकऱ्यांना, बचत गटातील महिलांना व विद्यार्थ्यांना सामान्य कामकाजाकरताही दोनदोन दिवस बँकेत भल्यामोठ्या रांगेत उभे राहावे लागते. 

अखंडित इंटरनेट सेवा द्या 
भारत सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यापासून शेतकरी, बचत गटांतील महिला व विद्यार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुदृढ व अखंडित इंटरनेट सेवेसह प्रगत बँकांच्या शाखा उपलब्ध करून देण्यासह बँकेमधील मनुष्यबळ वाढविण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. तसेच प्रगतशील योजनांची भक्कम पायमल्ली बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण स्तरावर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावी. या उपाययोजनेतून विविध योजनांचा ग्रामीण भागातील वंचित शेतकरी, विद्यार्थी व बचत गटातील महिलांसह सामान्य जनतेलाही लाभ घेता येईल, असे निवेदन खासदार खडसे यांनी लोकसभा सभागृहात केले.