पारोळा (जळगाव) : दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी (ता. ८) होणाऱ्या ‘भारत बंद’मध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल. शेतकऱ्यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. 
दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्षे तरी कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार ना‍ही. 

कायदे रद्दची मागणी चुकीची
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्या व एमएसपी सुरू राहणार आहे, मग आता आंदोलन सुरू ठेवण्याचे कारण नाही. कायदेच रद्द करा, ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. ज्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले, तीच व्यवस्था सुरू राहावी, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. 

ग्रामीण भागात उभी राहू शकते रोजगार निर्मिती
शेतकऱ्याना पुन्हा बाजार समितीतच माल विकण्याची सक्ती होणार आहे. परवानाधारक आडत्यांची मनमानी सहन करावी लागणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे मालाचे भाव निश्चित होतील व दराची हमी मिळेल. मल्टी नॅशनल कंपन्यांची भीती दाखवली जात आहे, पण या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे. नवीन कायदे रद्द करण्यापेक्षा त्यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. 
नवीन कायद्यातील न्याय निवाड्याची जवाबदारी महसूल खात्याकडे न देता त्यासाठी एक ट्रिब्युनल स्थापन करावे, या सुधारणा नवीन कायद्यात होणे गरजेचे आहे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे. त्यामुळे आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्याचा हट्ट सोडावा, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष घनवट यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या भारत बंद आंदोलनात पारोळा तालुक्यातील शेतकरी संघटना व युवा शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही, अशी माहिती पारोळा तालुका शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक डॉ. पृथ्वीराज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

संपादन ः राजेश सोनवणे