जळगाव : गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या रेमंड (Raymond) कंपनीतील टाळेबंदीची धग गुरुवारी (ता. २) विधिमंडळापर्यंत पोचली. (MLA Eknath Khadse in raymond case demanded immediate withdrawal of Section 144 imposed in company premises jalgaon news)

माजी मंत्री तथा आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी मांडत कंपनी परिसरात लावलेले कलम १४४ त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी केली. या विषयावर कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी कायद्याचा अभ्यास करून कामगारहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.

कामगारांच्या वेतन कराराच्या नावाखाली सहा दिवसांपासून रेमंड कंपनीत वाद होऊन कामगारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

एकीकडे कंपनी व्यवस्थापनाने २०२२ मध्ये कायदेशीर कामगार संघटनेशी झालेल्या वेतन कराराचा दाखला देत सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामागे बाह्यशक्ती असल्याचा आरोप केला आहे, तर दुसरीकडे समांतर कामगार संघटनेने कंपनी व्यवस्थापनाचा हा करार बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत आंदोलनावर ठाम असल्याची भूमिका घेतली आहे.

याच प्रकरणावरून कंपनी परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. त्यातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या परिसरात जमावबंदीचे कलम १४४ लागू केले आहे. याच वादात कामगार नेते ललित कोल्हे यांच्यासह काही जणांवर गुन्हाही नोंदविण्यात आला आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

खडसेंकडून लक्षवेधी

आमदार एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात गुरुवारी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. कंपनीत कायदेशीर कामगार संघटना कोणती, याचा फैसला व्हायला हवा. ज्या संघटनेच्या बाजूने सर्वाधिक कामगार असतील, ती संघटनाच अधिकृत मानली पाहिजे.

अन्य कोणत्याही संघटनेला कामगारांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. शिवाय याठिकाणी पोलिसांकडूनच कामगारांवर दबाव आणला जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. काही कामगारांना विनाकारण निलंबित केले आहे. हे सर्व तातडीने थांबवावे व कलम १४४ मागे घ्यावे, अशी मागणी श्री. खडसे यांनी केली.

कामगार मंत्र्यांचे उत्तर

मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, की रेमंड लिमिटेड व्यवस्थापनाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत ६ डिसेंबर २०२२ ला पगारवाढीचा करार केला. या कराराविरुद्ध १० कामगारांनी मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या कराराविरुद्ध घोषणा देऊन कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना काम करण्यास मज्जाव केला.

या कामगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कामगार आयुक्त आणि संबंधित कामगार संघटनांची येत्या आठ दिवसांत एकत्रित बैठक घेऊन आणि कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगारहिताचा निर्णय घेतला जाईल, तसेच कामगार हितासाठी आवश्यक प्रयत्न निश्चित करण्यात येतील, असेही मंत्री खाडे म्हणाले.