जळगाव - गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वन्यप्रेमींच्या प्रयत्नांमुळे अखेर महाराष्ट्र शासनाने सोमवारी (ता. ६) मुक्ताई भवानी संवर्धन क्षेत्र ‘अभयारण्य’ म्हणून घोषित केले. त्यामुळे गेल्या दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला स्वल्पविराम मिळाला आहे. अभयारण्यांच्या निर्मितीनंतर एकत्रितपणे यावल आणि मुक्ताई भवानी व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया आता सुलभ होईल.

...असे झाले प्रयत्न

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यानुरूप राज्य वन्यजीव कृती आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे जैवविविधता आणि वन्यजीवनाचे अस्तित्व असलेल्या वनक्षेत्राला संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करणे आणि विद्यमान संवर्धन राखीव क्षेत्रांना अभयारण्य घोषित करणे आणि या सर्व विस्तृत क्षेत्रांना वन्यजीव संचार मार्गांशी जोडणे, या दृष्टिकोनातून व्यापक कृती योजना आखली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या बैठकीत १० संवर्धन क्षेत्राच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. ५ ऑगस्ट २०२१ ला शासनाने विद्यमान १४ राखीव संवर्धन क्षेत्रातील काही भागांना अभयारण्ये घोषित करण्यासाठी उपसमित्या नेमल्या.

समितीत हे होते सदस्य

या सामित्यांनी प्रत्यक्ष या संवर्धन क्षेत्रात जाऊन लोकांशी आणि संस्थांशी संवाद साधून आपले अहवाल तयार केले. त्यात अध्यक्ष नितीन गुदगे (मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक), सचिव तुषार चव्हाण (उपवनसंरक्षक, नाशिक), डिगंबर पगार, विवेक होशिंग, किशोर रिठे, रोहिदास डगळे, विश्वास करदरे, अभय उजागरे, राजेंद्र नन्नावरे, राजेश ठोंबरे, रवींद्र फालक, विवेक देसाई यांचा समावेश होता. समितीने सर्व महत्त्वाच्या गावांना भेटी दिल्या. कुऱ्हा येथे जनसभा व सुनावणी घेतली. या सभेला अत्यंत उत्स्फूर्त सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. या समितीने आपला सकारात्मक अहवाल राज्य वन्यजीव मंडळाकडे पाठविला होता.

...अखेर प्रयत्न यशस्वी

वन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनीही त्या वेळी वन्यप्रेमींच्या आग्रहास्तव वढोदा वनक्षेत्राला भेट देऊन पाहणी केली होती. त्यानुसार त्यांनीही या कामासाठी अनुकूल प्रयत्न केले. या सर्वांचे प्रयत्न अखेर यशस्वी ठरले.

आता पुढे काय?

या वनक्षेत्रात वाघांचा अधिवास असल्याचे अनेक पुरावे याआधी आढळले आहेत. ग्रामस्थांना वाघाचे दर्शनही अनेकदा झाले आहे. आता अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील.

• अभयारण्य संवर्धनासंबंधी कठोर नियम लागू होतील.

• या क्षेत्रातील सामान्य वापरावर निर्बंध येतील.

• व्याघ्र संवर्धनासंदर्भातील सर्व उपाययोजना या ठिकाणी लागू होतील.

• व्याघ्रगणनेत या क्षेत्राचा समावेश करावा लागेल.

• पर्यटन विकासालाही चालना मिळू शकेल.

• देशाच्या नकाशावर या क्षेत्राचा समावेश.