जळगाव  : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत नागरी वस्त्यांमध्ये जलवाहिनी टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्याद्वारे आता नळसंयोजन देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, महापालिकेकडून मक्तेदारास प्राप्त ७० हजार नळसंयोजनांच्या यादीनुसार नळसंयोजनधारक शोधण्यात मक्तेदाराची चांगलीच दमछाक होत आहे. पाणीपट्टीची पावती पाहून नळजोडणी दिले जात आहे. 

जळगाव शहरात तीन वर्षांपासून ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. मार्च २०१९ पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, अद्यापही हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. आता केंद्र सरकारच्याच दिशानिर्देशानुसार मार्च २०२१पर्यंत काम पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने या दोन-अडीच महिन्यांत उर्वरित जवळपास ५० टक्के काम पूर्ण करण्याचे आव्हान मक्तेदारासमोर आहे. 

अडचणींचा डोंगर 
‘अमृत’ योजनेचे काम सुरू झाल्यापासूनच त्यात मक्तेदार एजन्सीला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व मक्तेदार एजन्सी म्हणून जैन इरिगेशन या तिन्ही यंत्रणांनी समनव्य राखून काम तडीस नेणे गरजेचे आहे. मात्र, काम सुरू झाल्यापासून या तिन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय दिसून आला नाही. परिणामी, हे काम प्रभावित झाले आणि त्याचा त्रास जळगावकरांना दररोज सहन करावा लागत आहे. 

जलवाहिनीचे काम अंतिम टप्प्यात 
५४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व साडेपाच लाख लोकसंख्या असलेल्या जळगाव शहरात ‘अमृत’ योजनेत पाणीपुरवठ्यासाठी जवळपास साडेसहाशे किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. ते अद्याप पूर्ण नसले, तरी अंतिम टप्प्यात आहे. जवळपास साडेपाचशे किलोमीटर जलवाहिनीचे काम झाले असून, आता ज्या नागरी वस्त्या या कामातून सुटल्या होत्या त्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. 

नळसंयोजनांचे त्रांगडे 
या योजनेंतर्गत मालमत्ताधारकांना नळसंयोजन दिली जात आहेत. जे मालमत्ताधारक नियमितपणे पाणीपट्टी भरताय, त्यांना संयोजन दिले जात आहे. मात्र, अशा लाभार्थींना शोधण्यात मक्तेदार एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. कारण महापालिकेने एजन्सीला नळसंयोजन असलेल्या ७० हजार जणांची यादी दिली आहे. या यादीत केवळ नावे आहेत, रहिवासाचा पत्ता नाही. त्यामुळे ही नावे शोधण्यात गोंधळ होत आहे. ही यादी प्रभाग अथवा कॉलनीनिहाय नसल्याने नावानुसार त्यांना कसे शोधावे? हा मक्तेदारापुढील प्रश्‍न आहे. 

ढोबळमानाने मोहीम सुरू 
अशा स्थितीत मक्तेदार एजन्सीमार्फत ज्या भागात जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले तिची चाचणीही घेण्यात आली. अशा भागात स्वत: घरोघरी जाऊन, पाणीपट्टीची पावती पाहून नळसंयोजन दिले जात आहे. ही मोहीम अर्थातच ढोबळमानाने होत असून, त्यात काही त्रुटीही राहत आहेत. 

अनधिकृत संयोजनांचा तपास 
अमृत योजनेंतर्गत नळसंयोजन देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, अनेक भागात अनधिकृत नळसंयोजने असल्याचे या मोहिमेतून समोर आले आहे. काही ठिकाणी रहिवासी असूनही पाउण, एक इंच व्यासाचे व्यावसायिक वापरासाठीचे कनेक्शन आहे. तर काही कनेक्शन असूनही त्यांच्याकडे पाणीपट्टी भरल्याची पावती नाही, असेही धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत.  
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे