रावेर : सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील केळी पीकविमा भरपाईचे पैसे मंजूर झाल्याचा दावा जरी लोकप्रतिनिधी करीत असले आणि त्याबाबतची श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू असली तरीदेखील नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आवश्यक असलेला केंद्र सरकारचा वाटा अद्याप विमा कंपनीला मिळाला नसल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. केंद्राचा वाटा मिळाल्यानंतर निधी मिळणार असल्याने दिवाळीपूर्वी ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील केळी विम्याच्या नुकसान भरपाईपोटी जिल्ह्यातील १२ हजार ८४७ विमाधारक शेतकऱ्यांना २८ कोटी ३ लाख रुपये मंजूर झाले असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. ही रक्कम मंजूर करण्यासाठी आपण पाठपुरावा केला असल्याचा दावा खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील यांनी आहे. मात्र, ही रक्कम दिवाळीपूर्वी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मिळणे शक्य नसल्याची प्रतिक्रिया एका अभ्यासू युवा केळी उत्पादक शेतकऱ्याने ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. ‘सकाळ’ने त्याबाबत विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता केंद्र सरकारचा विमा रकमेचा वाटा कंपनीला अद्याप मिळाला नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

केंद्र सरकारचा हा वाटा मिळाल्यानंतर विमा कंपनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर भरपाईची रक्कम वर्ग करणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा वाटा केव्हा येईल, हे निश्चित नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळीपूर्वी भरपाईची रक्कम येईल, ही शक्यता आता धूसर झाली आहे. लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करून केंद्राचा विमा हफ्ता वाटा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता शेतकरी करीत आहेत.

विमा योजनेची सद्यःस्थिती

• जिल्ह्यातील विमा योजनेतील सहभागी शेतकरी : ३४ हजार ४३

• नुकसान भरपाईला पात्र शेतकरी : १२ हजार ८४७

• मिळणारी नुकसान भरपाई : २८ कोटी ०३ लाख रुपये

• विमा रकमेत शेतकऱ्यांचा हप्ता : ३४ कोटी ४ लाख रुपये

• राज्य सरकारचा वाटा : ५९ कोटी ३८ लाख रुपये

• केंद्र सरकारचा वाटा : ५१ कोटी ६५ लाख रुपये