जळगाव : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर जिल्हा परिषद महासंघ समितीच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन (ओपीएस) (Old Pension Scheme) योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व १७ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार (ता. १४)पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. (Old Pension Scheme Govt employees strike from today jalgaon news)

सर्व संघटनांनी सोमवारी (ता. १३) संपाची तयारी पूर्ण केली आहे. जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त संघटनेतर्फे द्वारसभा घेऊन मागण्यांबाबत नुकतीच घोषणाबाजी करण्यात आली. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, प्रमुख संघटक देवेंद्र चंदनकर, समन्वय समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव बेडीस्कर, कोशाध्यक्ष बी. एम. चौधरी, अमर परदेशी, महसूल संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र परदेशी, कार्याध्यक्ष योगेश नन्नवरे, संघटक गिरीश बाविस्कर, सहकोशाध्यक्ष व्ही. जे. जगताप आदींनी मार्गदर्शन केले होते.

संपूर्ण देशात १ नोव्हेंबर २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, बक्षी समिती अहवालाचा खंड-२ लिपिक व इतर संवर्गीय चेतन त्रुटी दूर करून प्रसिद्ध करावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्त्वर मंजूर करा, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन कंत्राटी व योजना कामगारांची सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या बिनाशर्त करा.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

कोरोनाकाळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत प्रश्न आश्वासित प्रगती योजना, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निवारण करा आदी मागण्यांसाठी होणाऱ्या संपात राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ,

राज्य शासकीय-निमशासकीय व जिल्हा परिषद वाहनचालक वर्ग तीन कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा कर्मचारी युनियन शाखा, जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना,

जिल्हा परिषद अभियंता संघटना, जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना, अल्पसंख्याक कर्मचारी-अधिकारी संघटना, परिचर कर्मचारी संघटना, पाणीपुरवठा कर्मचारी संघटना, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संघटना सहभागी होणार आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रवर्ग संघटनाही बेमुदत संपावर जात आहेत.

‘जीएमसी’तील कर्मचारी सहभागी

येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील सुमारे ७० कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्याबाबतचे निवेदन सोमवारी अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांना देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी विजय जगताप, संदीप बागूल, गोपाल साळुंखे, जे. एस. गवळी, गणेश घुगे, डॉ. नितीन महाजन, नरेंद्र पाटील, गणेश धनगर, सूर्यकांत वसावे, देविदास गायकवाड, शीतल राजपूत,

विजया बागूल, मंगेश जोशी, क्षीतिज पवार, तुषार निळे, शिवकुमार पदरे, साहेबराव कुडमेथे, उमेश टेकाळे, गोपाल बहुरे, प्रकाश पाटील आदी उपस्थित होते. परिचारिका संघटनेतर्फे द्वारसभा झाली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत जिल्हा परिचारिका संघटनेच्या अध्यक्ष जयश्री जोगी यांनी माहिती दिली. ‘जुनी पेन्शन, एकच मिशन’, ‘जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे’, अशा घोषणा देण्यात आल्या. रुग्णालयात आधीच परिचारिकांच्या जागा रिक्त आहेत.

त्यात साथीच्या आजारांमुळे नागरिक हैराण आहेत. त्यामुळे रुग्णांच्या हिताचा विचार करून रुग्णालयात येणाऱ्या आपत्कालीन रुग्णांसाठी परिचारिका संपात सहभाग होणार नाहीत. मात्र, काळ्या फिती लावून ते रुग्णसेवा देणार आहेत.

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांचे कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मागणीला पाठिंबा म्हणून महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेतर्फे सोमवारी अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांना देण्यात आले. डॉ. मारोती पोटे, डॉ. विलास मालकर, डॉ. प्रवीण शेकोकार, डॉ. संजय बनसोडे, डॉ. नरेंद्र पाटील, डॉ. योगिता बावस्कर, डॉ. जितेंद्र घुमरे, डॉ. दुष्यांत पवार उपस्थित होते. राज्य वैद्यकीय प्राध्यापक संघटनेने संपाला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे.