जळगाव  : अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटारींच्या कामासाठी शहरातील प्रमुख व जवळपास सर्वच रस्ते खोदून ठेवल्यानंतर या रस्त्यांची स्वच्छता कशी होईल, हा साधा प्रश्‍नही प्रशासनाला पडत नाही. त्यामुळे काही मोजक्या रस्त्यांची सफाई होत असताना ‘वॉटरग्रेस’च्या ठेक्यातील खर्चाचे मीटर मात्र सुरूच आहे. 

साडेपाच लाख लोकसंख्या, ५४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ, ७५ नगरसेवकांच्या १९ प्रभागांमधील स्वच्छतेसाठी महापालिकेने ‘वॉटरग्रेस’ला ७० कोटींचा मक्ता दिला आहे. दरमहा जवळपास सहा कोटींचा खर्च होत असूनही शहरात स्वच्छतेची बोंब आहे. मुळातच हा ठेका दिल्यापासून वादात आहे. त्यातच बीएचआर गैरव्यवहार प्रकरणात संशयित व्यावसायिक सुनील झंवरच्या ‘वॉटरग्रेस’मधील कथित भागीदारीवरून वाद अधिकच विकोपाला गेलेला असताना शहराच्या नेमक्या किती भागात स्वच्छता होते, याबाबत शंकाच आहे. 

रस्तेच ठिकाणावर नाहीत 
जळगाव शहरात ‘अमृत’ योजनेंतर्गत तीन वर्षांपूर्वी पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू झाले. मुदत संपूनही ते पूर्ण झालेले नाही. या कामासाठी शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह विविध उपरस्ते, नागरी वस्त्यांमधील रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. शहरातील रस्त्यांचे जाळेच या पाणीपुरवठा व भुयारी गटारींच्या कामाने उद्‌ध्वस्त करून ठेवले आहे. एकही रस्ता ना चालण्यायोग्य, ना झाडण्यायोग्य राहिलाय. 

साडेसहाशे किलोमीटर जलवाहिनी 
पाणीपुरवठा योजनेसाठी साडेसहाशे किलोमीटर लांबीची विविध प्रकारातील जलवाहिनी टाकली जात आहे. त्यांपैकी साडेचारशेपेक्षा अधिक किलोमीटरचे रस्ते सध्या खोदून ठेवल्याने ते ओबडधोबड झाले. त्यामुळे या रस्त्यांवर झाडणे कठीण आहे, तर भुयारी गटारींसाठीही २०४ किलोमीटर वाहिनी टाकली जात आहे, त्यामुळे या रस्त्यांवर दुहेरी खोदकाम झाल्याने त्याची अवस्था झाडता येण्यासारखी नाहीच. 

...होऊ द्या खर्च! 
रस्ता झाडून साफ करता येईल, अशी बहुतांश रस्त्यांची स्थिती नाही. त्यामुळे अशा रस्त्यांवर सफाई कामगार दिसत असले तरी त्यांना रस्त्याची अर्धी बाजू झाडण्यासाठी किती वेळ लागत असेल, याचा हिशेब नाही, तर निम्‍म्यापेक्षा अधिक रस्ते झाडता येण्यासारखेच नाहीत. काही रस्त्यांची स्थिती आता ठीक असली तरी त्यावरही आता ‘अमृत’चे जेसीबी चालणार आहे. रस्ते स्वच्छ करण्यासारखेच राहिलेले नसताना त्यांच्या सफाईसाठी पूर्वीपेक्षाही अधिक खर्च होतोय. 

प्रत्यक्ष कामगार कमीच! 
‘वॉटरग्रेस’ने सफाई कामगार किती पुरवावेत, याबाबत करार केला आहे. असे असताना प्रत्येक प्रभागात कागदावरील कामगारांपेक्षा निम्म्याहून कमी कामगार प्रत्यक्ष काम करताना दिसतात, अशी स्थिती आहे. नागरिकांनी तक्रार केली, की नगरसेवक त्या वेळेपुरता कामगार पाठवून वेळ मारून नेतो. दुसऱ्या दिवसापासून स्वच्छतेची पुन्हा तीच बोंब. मग, सफाईचा खर्च कुणावर, कसा होतोय, हा प्रश्‍नच आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे