SAKAL Scanning : उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वाहन व परवान्याच्या कामासाठी आता कार्यालयात येण्याची गरज नाही. सर्व सुविधा ‘फेसलेस’ झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, अजूनही या कामांसाठी एकदातरी कार्यालयात जावेच लागते. शिवाय ऑनलाइन कामासाठी सायबर व साहेबांच्या सहीसाठी एजंटाची मध्यस्थी लागतेच, अशी स्थिती आहे.

शासकीय कामकाजांचे डिजिटायझेशन झाल्यानंतर प्रत्येक कार्यालयात ऑनलाइन सुविधा वाढल्या. महसूलमधील सातबाऱ्यापासून, बांधकाम विभागातील निविदा, आरटीओतील लायसन्स, नोंदणी, नूतनीकरण अशा सर्वच सुविधांसाठी ‘ऑनलाइन’चा पर्याय सुरू झाला. (SAKAL Scanning RTO for vehicle related work claim of Faceless being false no work without agent jalgaon news)

नागरिकांच्या सुविधेसाठी

शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या फेऱ्या कमी व्हाव्यात, त्यांचे हेलपाटे थांबावेत आणि पर्यायाने गैरव्यवहारांवर नियंत्रण यावे म्हणून डिजिटल कामकाज उपयुक्त ठरेल, असे वाटत होते.

डिजिटायझेशनमधून हे उद्देश काही प्रमाणात साध्य झाले, तरी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आलेले नाही आणि डिजिटल सुविधांचा १०० टक्के उपयोग तसा झाला, असेही चित्र दिसत नाही.

‘आरटीओ’ही डिजिटल

परिवहन विभागात डिजिटायझेशनआधी वाहनधारक व त्यासंबंधी ग्राहकांची जत्राच भरलेली असायची. डिजिटल कामकाज झाल्यानंतर त्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण आले. त्यासाठी ‘वाहन’ या केंद्र सरकारकृत ऑनलाइन वेबसाइटद्वारे विविध प्रकारच्या सेवांसाठी व्यासपीठ कार्यान्वित करण्यात आले.

या अंतर्गत वाहनधारकांना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयापर्यंत येण्याचीच गरज नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली. या विभागाशी संबंधित १४ पेक्षा जास्त सुविधा ‘फेसलेस’ करण्यात आल्याचा दावा विभागाकडून केला जातो.

या सुविधा ‘फेसलेस’

यात लर्निंग लायसन्स, लायसन्स नूतनीकरण, ड्यूप्लिकेट आर.सी. बुक, वाहन परवाना नोंदणी, सर्व प्रकारच्या परवाना सुविधा, वाहनांचा फिटनेस, टॅक्सी- ट्रॅव्हल्ससंबंधी परवाने, अशा प्रकारच्या सुविधांचा ‘फेसलेस’ प्रकारात समावेश आहे.

वाहनांचे हस्तांतर, पक्क्या लायसन्ससाठी चाचणी व काही बोटावर मोजण्याइतक्या सुविधा मात्र अद्यापही फेसलेस नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात यावेच लागते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

‘फेसलेस’नंतरही चकरा कायम

असे असले तरी १४ पेक्षा जास्त सुविधा ‘फेसलेस’ करूनही वाहनधारकांना कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, असा अनुभव आहे. एकतर ग्रामीण भागातील अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासंबंधी पुरेशी माहिती नाही.

‘वाहन’ साइटवर ही प्रक्रिया करायची म्हटली, तरी बऱ्याचदा सर्व्हर डाऊन, इंटरनेटचे नेटवर्क, रेंज आदी तांत्रिक कारणांमुळे जे टेक्नोसेव्ही आहेत त्यांनाही अडचणी येतात. त्यामुळे कार्यालयात नाही, पण सायबरला जाऊन अथवा नेटच्या सुविधांनी सज्ज एजंटकडे जाऊन ही प्रक्रिया करावी लागते.

साहेबांनाही भेटावे लागतेच

बऱ्याच सुविधा ‘फेसलेस’ आहेत. मात्र, अंतिमतः स्थानिक कार्यालयातील संबंधित प्राधिकृत व अधिकार असलेल्या साहेबांच्या स्वाक्षरीशिवाय प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. साहेब ऑनलाइन अर्जांवर ‘ओके’ करीत नाही, तोपर्यंत काम होत नाही.

त्यामुळे काम कुठलेही असो, साहेबांना भेटल्याशिवाय ते होत नाही, असेच चित्र आजही कायम आहे. त्यामुळे ‘फेसलेस’ नावालाच असल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत.

"लायसन्स नूतनीकरणाचे काम आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केली. त्यात बऱ्याच अडचणी आल्या. आता अर्ज सबमिट करण्यासह अन्य पूर्तता केली आहे. तरीही काम होत नाही. ज्यांच्याकडून अर्जाची प्रक्रिया केली, ते म्हणतात ‘आरटीओ’ कार्यालयात जाऊन विचारा."

-सुरेश चौधरी, वाहनधारक, जळगाव

"परिवहन विभागाने अनेक सुविधा ‘फेसलेस’ केल्या आहेत. कागदपत्रे ‘ओके’ असतील, तर कुठलीही अडचण येत नाही. काहीवेळा तांत्रिक अडचणी येतात. मात्र, त्या तात्पुरत्या असतात. त्यामुळे नागरिकांनी ऑनलाइन सुविधांचाच उपयोग करून घ्यावा."

-श्‍याम लोही, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव