जळगाव ः जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षापासून रखडलेले वाळू गटाचे लिलाव मार्गी लागले आहेत. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने २१ वाळू गटांना मंजुरी दिल्याचे पत्र सोमवारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. आठवडाभरात वाळू गटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होईल. वाळूची चोरी थांबविण्यासाठी वाळू लिलाव होऊन सर्वसामान्यांना शासकीय दरात वाळू उपलब्ध व्हावी. यामुळे सोमवारी २३ पैकी २१ वाळू गटांना पर्यावरण समितीने मंजुरी दिली आहे. 

आवश्य वाचा- जिल्ह्यात उद्यापासून ग्रा.पं. निवडणुकीची रणधुमाळी 
 

गेल्या ऑक्टोबर २०१९ पासून वाळू गटांचे लिलाव झालेलेच नव्हते. मार्चनंतर कोरोनामुळे राज्यात वाळूच्या लिलावांना स्थगिती दिली होती. वाळू लिलाव झालेले नसले तरी जिल्ह्यात बांधकामे जोरात सुरूच आहेत. वाळूचोरीचे प्रमाण वाढले होते. वाळूचोरी रोखणे जिल्हा प्रशासनासमोर मोठे आव्हान होते. महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनीही वाळूचोरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश पोलिस, महसूल प्रशासनाला दिले होते. 

आवर्जून वाचा- स्वस्तात वस्तूचा फंडा, अन् ५१ लाखांचा गंडा -

यंदा चांगला पाऊस झाल्याने नद्यांमध्ये वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा झालेला आहे. वाळूसाठा नदीत असताना वाळूची सर्रास चोरी होत होती. जिल्हा प्रशासनाने नदीपात्रात जमावबंदी, वाहन नेण्यास बंदी घातली होती. मात्र तरीही मध्यरात्रीनंतर वाळूचोरी होतच होती. यावर पर्याय म्हणजे वाळू गटांचा लिलाव होणे गरजेचे होते. अखेर सोमवारी २१ वाळू गटांच्या लिलावांना मंजुरी मिळाली. 

अशी आहेत तालुकानिहाय गटांची नावे 
जळगाव- भोकर, पळसोद. 
रावेर- वडगाव, आंदलवाडी, निंभोरा बुद्रुक, केऱ्हाळे बुद्रुक, धुरखेडा, पातोंडी, दोधे, बलवाडी. 
चोपडा- घाडवेल. 
अमळनेर- धावडे, सावखेडा. 
धरणगाव- बांभोरी प्र.चा, आव्हाणी, नारणे. 
एरंडोल- टाकरखेडा, वैजनाथ, उत्राण अ.ह. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे