जळगाव : शासकीय कामासाठी वाळू उपलब्धतेची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र शासनाचा आदेश डावलून जिल्हा प्रशासनाने कोणतेही गट शासकीय कामासाठी राखीव न ठेवता सर्व वाळू गटाचे लिलाव केले आहेत. तर शासकीय कामासाठी पुढील टप्प्यात वाळू उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शासकीय कामास वाळू उपलब्धतेचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. 

आवश्यक वाचा- कस होणार जळगावच! आधीच खड्यांनी नागरीक त्रस्त, त्यात रस्त्याच्या कामास ठेकेदाराची ना

जळगाव जिल्ह्यात बोदवड उपसा सिंचन व दीपनगर येथे ६६० मेगावॉट प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी वाळूची आवश्‍यकता आहे. बोदवड उपसा सिंचन योजनेसाठी चार हजार ब्रास तर दीपनगर प्रकल्पासाठी दहा हजार ब्रास वाळूची गरज आहे. त्यासाठी दोन्ही विभागातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना वाळू आरक्षणाचे पत्र देण्यात आले होते. जर ही वाळू उपलब्ध झाली नाही तर काम बंद होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रकल्पासाठी आव्हाणे येथील गिरणा नदी, तसेच टाकरखेडा व वैजनाथ येथील वाळू घाट राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे. मात्र याच वाळू घाटाचे लिलाव करण्यात आले आहे. हे शहरालगतचे वाळू घाट होते शिवाय येथे साठाही अधिक होता.

अधिकारी मक्तेदाराचे लागेबंध

शासकीय कामासाठी वाळू उपलब्धतेसाठी आता दूरच वाळू घाट दिले जाण्याची शक्यता आहे. अधिकारी आणि मक्तेदारांच्या संगनमताने असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. वाळू घाट वाहतुकीलाही परवडणारे नसतील. त्यामुळे शासकीय वाळू उपलब्धतेसाठी मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे वाळू घाटाच्या लिलावाबाबत अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकारी याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडेच आता लक्ष आहे. 

आवर्जून वाचा- दुश्मनी काढण्याठी कंबरेला पिस्तूल, खिशात काडतूस; पण गुन्हा करण्यापूर्वीच गेले कोठडीत*

 बोदवड उपसासिंचन, दीपनगर प्रकल्प, तसेच घरकुल बांधणी या शासकीय योजनेसाठी वाळू उपलब्ध होण्याची गरज आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठी वाळू घाट राखीव ठेवण्याची गरज आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रही देण्यात आले आहे. याबाबत थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. 
-ॲड. रवींद्र पाटील, 
जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, 
जळगाव 

शासकीय कामासाठी वाळू उपलब्धतेबाबत संबंधित विभागांना पत्र देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागाकडून वाळू घाट राखीव ठेवण्याबाबत पत्र आल्यानंतर त्यांच्यासाठी ते वाळू घाट राखीव ठेवण्यात येतील. 
-दीपक चव्हाण, 
उपजिल्हाधिकारी, 
गौण खनिज विभाग  

 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे