जीवन चव्हाण : सकाळ वृत्तसेवा
चाळीसगाव (जि. जळगाव) : संजय गांधी निराधार योजनेच्या (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana) लाभार्थ्यांना दर वर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यावर एप्रिल, जून महिन्यात उत्पन्नाचा दाखला जमा करण्याची सक्ती शासनाने केली आहे. या जाचक अटीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांना घरचा रस्ता दाखविला जाणार असून, अनेकांचे जगणे असह्य होणार आहे.

तालुक्याला संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ सेवा व इंदिरा गांधी निराधार योजना आदी वरदान ठरलेल्या आहेत. या योजनेच्या विशेष सहाय्य निधीतून हजारो लोकांच्या घरात चुली पेटत आहेत. दरम्यान, तालुक्यात एकूण ३१ हजार २०० लाभार्थ्यांहून अधिक जण विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यांपैकी संजय गांधी निराधारचे पाच हजार पाचशे, श्रावणबाळ सेवा योजनेचे आठ हजार ७०० व इंदिरा गांधी निराधार योजनेचे १७ हजार लाभार्थी आहेत. दरम्यान, सामान्य न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडील २० ऑगस्ट २०२० च्या शासन निर्णयानुसार विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना दर वर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यावर एप्रिल, जून महिन्यात २१ हजारांचा उत्पन्नाचा दाखला तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना शाखेत जमा करण्याची सक्ती शासन निर्णयाने केली आहे. तसेच या कालावधीत लाभार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला जमा न केल्यास जुलैपासून अर्थसहाय्य बंद करण्याच्या सूचना परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याअगोदर अशा प्रकारची अट शासनाने घातलेली नव्हती. म्हणून लाभार्थ्यांना शासकीय लाभ घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची अडचण येत नव्हती; परंतु या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना बसणार असून, बहुतेक लाभार्थी या योजनेपासून मुकणार आहेत. त्यामुळे गोरगरीब जनतेवर आता शासनाची ‘टांगती तलवार’ असणार आहे. या निर्णयाविरोधात नागरिकांकडून जोरदार विरोध होत आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणीदेखील त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.

तालुक्यातील लाभार्थी
३१,२००
संजय गांधी निराधार
५,५००
श्रावणबाळ सेवा योजना
८,७००
इंदिरा गांधी निराधार योजना
१७,०००

''शासन निर्णयाचे प्रत्येक लाभार्थ्याने पालन करून आम्हाला सहकार्य करावे.'' -धनंजय देशपांडे,नायब तहसीलदार