यावल : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘कोविड १९’ या साथरोगामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन व पुनवर्सन निधीतून पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोना विषाणूमुळे मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे.

‘कोविड १९’मुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून प्रती मृत व्यक्तीसाठी रक्कम पन्नास हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अर्थसाहाय्य वितरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडील चार ऑक्टोबरच्या निकालपत्रात ‘कोविड १९’मुळे होणाऱ्या मृत्यूचा विचार करण्याचे निकष ठरविले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की जर कोविड -१९’ मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नातेवाईकाला ५० हजार रुपये एक्सग्रेशिया न मिळाल्याबद्दल काही तक्रार असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन राज्य शासनाकडून तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

‘कोविड -१९’ मृत्यूच्या प्रमाणपत्रासंदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास समितीकडे तक्रार दाखल करू शकतात. ‘कोविड -१९’ मृत्यूसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर मृत्यू ‘कोविड १९’मुळेच झाला किंवा कसे? ही बाब स्पष्ट करावी. सर्व संबंधित रुग्णालय जेथे रुग्णाला दाखल केले गेले आणि उपचार दिले गेले, त्या रुग्णालयाचे आवश्यकतेनुसार मृत व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यामार्फत किंवा रुग्णालयाकडून कागदपत्रांची पडताळणी करतील. ‘कोविड १९’ बाधित रुग्ण होम क्वॉरंटाईन असलेल्या रुग्णाचे निधन घरी झाल्यामुळे त्यांच्या मृत्यू दाखल्यावर ‘कोविड १९’मुळे मृत्यू झाल्याचा उल्लेख नसल्यास अशा वेळी या मृत्यू दाखल्यावर ‘कोविड १९’मुळे मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करून घेण्यासाठी कुटुंबीयांची धडपड सुरू आहे. मात्र,

केंद्र शासनाच्या जन्म व मृत्यू अधिनियम १९६९ मधील कलम १२ व १७ तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम २००० मधील नियम ८ व ११ नुसार मृत्यू प्रमाणपत्राचा नमुना केंद्र शासनाने निश्चित केलेला आहे. यात मृत्यूचे कारण नोंद करता येत नाही. त्याशिवाय इतर कोणतीही माहिती मृत्यूप्रमाणपत्रावर नमूद करावयाची नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळेच मृत्यू दाखल्यावर अशी नोंद करण्यास नगर परिषद प्रशासन तयार नाही. त्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या मृत्यू दाखल्यावर ‘कोविड १९’ नोंद नसल्यामुळे त्यांची परवड सुरू आहे.