जळगाव : केद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘अमृत २.०’ (Amrit Yojana) चा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम पदाधिकारी व सदस्यांना अंधारात ठेवून निसर्ग कन्सल्टन्सीला देण्याचे काम तत्कालीन शहर अभियंता एम. जी. गिरगावकर यांनी केले होते. (Take action against city engineer in amrit case legal notice to municipal corporation jalgaon news)

त्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे महापालिकेचा प्रस्ताव वेळेवर गेला नाही, तसेच आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागत आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करावी, असे पत्र तीनवेळा देऊनही आयुक्तांनी कारवाई न केल्यामुळे उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे, तर राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही पत्र दिले आहे.

महापालिकेचा ‘अमृत २.०’चा प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी शासनाने अधिसूचना जाहीर केली होती. यात प्रकल्प अहवाल तयार करून ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत प्रकल्प अहवालास तांत्रिक मान्यता घेऊन शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार ८ ऑगस्ट २०२२ ला झालेल्या महासभेत अमृत २.० चा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवावी, असा ठराव केला होता.

त्यानंतर झालेल्या १० ऑक्टोबरला झालेल्या महासभेत महापालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता एम. जी. गिरगावकर यांनी २५ जुलै २०२२ ला परस्पर बेकायदेशीरपणे ‘निसर्ग कन्सल्टन्सी’ या एजन्सीला आराखडा बनविण्याचे काम दिल्याचे दिसून आले. महापालिका पदाधिकारी व सदस्यांना कोणतीही माहिती न देता हे काम कसे काय देण्यात आले, यावरून महासभेत खंडाजंगी झाली. ‘निसर्ग’ एजन्सीने शासनाच्या निर्देशानुसार विकास आराखडा तयार केला नाही.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

त्यामुळे हा आराखडा ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतच्या मुदतीत शासनाला पाठविता आला नाही. त्यामुळे महापालिकेचे पर्यायाने शहराचे नुकसान झाले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी एम. जी. गिरगावकर यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई गिरगावकर यांच्याकडून वसूल करावी व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी आयुक्तांकडे केली होती.

मात्र, आयुक्तांकडून कारवाई होत नसल्यामुळे यासंदर्भात ॲड. पालोदकर यांच्यामार्फत मनपा आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे, तसेच शासनाचे मुख्य सचिवांनाही पत्र दिले आहे. सात दिवसांत तत्कालीन शहर अभियंता एम. जी. गिरगावकर यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.