जळगाव : येथील ग.स. सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला, तरी यासाठीचे अनुज्ञेय फरकाची रक्कम थकीत होती. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना साकडे घातले असता त्यांनी संस्थेच्या प्रशासकांसोबत बैठक घेऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावला. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना तीन-चार टप्प्यांत थकीत रक्कम मिळणार आहे. यातील दोन कोटी २० लाख रुपयांचा पहिला टप्पा कर्मचाऱ्यांना तत्काळ मिळणार आहे.

ग.स. सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. यानुसार त्यांना वेतन मिळत आहे. मात्र राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय रक्कम मिळालेली नसल्याने कर्मचारी नाराज होते. ग.स. सोसायटीची आर्थिक स्थिती उत्तम असून, ३१ मार्च २०२१ अखेर संस्थेला १३ कोटी रुपयांचा लाभ झालेला आहे. यामुळे संस्थेने सभासदांना १० टक्के लाभांश प्रदान केला आहे.

याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची थकीत असणारी रक्कम मिळावी, अशी मागणी सोसायटीच्या कर्मचारी हितकारणी पतपेढी कर्मचारी संघटनेतर्फे पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे केली होती. कर्मचाऱ्यांनी ही समस्या सोडविण्याचे साकडे पालकमंत्र्यांना घातले होते. याची दखल घेऊन पालकमंत्री पाटील यांनी कर्मचारी संघटना आणि ग.स. सोसायटीचे प्राधिकृत अधिकारी विजयसिंह गवळी यांची अजिंठा विश्रामगृहात बैठक घेतली. कर्मचारी हितकारणी पतपेढी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नितीन पाटील, उपाध्यक्ष संजय नारखेडे, सचिव उज्ज्वल पाटील, खजिनदार अनिल सोनवणे, सदस्य नारायण सोनवणे, मनोज चव्हाण, महेशचंद्र सोनवणे आदी उपस्थित होते.

१० कोटी ८१ लाख थकीत रक्कम

पालकमंत्री पाटील यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत, सोसायटीने कर्मचाऱ्यांची थकीत रक्कम टप्प्यांमध्ये देण्याचा तोडगा सुचविला. कर्मचाऱ्यांची १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०२० यादरम्यानच्या फरकाची एकूण रक्कम ही दहा कोटी ८१ लाख इतकी थकीत आहे. मात्र सोसायटीने यंदा आधीच खूप खर्च केला असल्याने दोन टप्प्यांऐवजी ही रक्कम तीन-चार टप्प्यांमध्ये देण्यात यावी, अशी विनंती प्रशासक गवळी यांनी केली. या निर्णयामुळे ग.स. सोसायटीच्या एकूण ४१७ कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.