जळगाव : अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त होणाऱ्या प्राचार्य, साहाय्यक प्राध्यापक व अन्य पदांवरील भरतीसाठी कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याने ही पदे भरण्यासंबंधी शासनाच्या वित्त विभागाने लादलेली अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील तीन हजारांवर प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांपैकी उच्चस्तरीय सचिव समितीने ४७३८ पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे.

पैकी १६७४ पदे भरण्यात आली आहेत. त्यातील रिक्त प्राचार्यांच्या पदांनाही मान्यता देण्यात आली होती, मात्र वित्त विभागाने या पदांच्या भरतीवर निर्बंध आणले होते. प्राचार्य संवर्गातील रिक्त पदे, प्राचार्य पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर होणारी पदे, तसेच साहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे अनुज्ञेय होणारी पदे भरण्यास शासनाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अध्यादेश काढत काही अटी-शर्तींवर मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या पदांसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.

जी रिक्त पदे आहेत, ती सर्व पदे भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. विद्यार्थी संख्या कायम आहे, उलट वाढतेच आहे. कामही त्यानुसार वाढते. त्यामुळे संवर्गातील सर्वच रिक्त पदांची भरती केली पाहिजे.

- प्रा. अशोक राणे