उस्मानाबाद - जिल्हा रेशीम कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाच्या समन्वयाअभावी जिल्ह्यातील रेशीम शेतीचे काम ढेपाळले आहे. यंदा ‘नरेगा’अंतर्गत जिल्ह्यात केवळ ४० एकर क्षेत्रावरच तुतीची लागवड होणार आहे. त्यासाठी एक कोटी २० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. 

जिल्ह्यात रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनात्मक अनुदान दिले जात होते. परंतु अनुदान बंद करून ‘नरेगा’तून शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचा निर्णय झाला आहे. यंदा जिल्ह्याचा या योजनेत समावेश झाला आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मे २०१७ मध्ये कार्यशाळा झाली होती. योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देऊन रेशीम उद्योग वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी या कार्यशाळेत केले होते. परंतु, जिल्हा रेशीम कार्यालय आणि महसूल प्रशासनाच्या समन्वयाअभावी अद्यापही रेशीम शेतीने गती घेतलेली नाही. आतापर्यंत केवळ ४० एकरांवरच तुतीची लागवड झाली आहे. यासाठी एक कोटी १२ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी फायदा जिल्ह्यातील रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी तुती लागवड केलेली असली तरी त्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

मराठवाड्यात जिल्हा तळाला
मराठवाड्यातील बीड तसेच औरंगाबाद जिल्ह्याचा यापूर्वीच योजनेत समावेश झालेला आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचे रेशीम शेतीचे अंदाजपत्रक कोट्यवधीचे आहे. परंतु, उस्मानाबाद एक कोटी १२ लाख, परभणी दोन कोटी सात लाख, नांदेड एक कोटी ३५ लाख, लातूर पाच कोटी ३५ लाख, हिंगोली एक कोटी ९४ लाखांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत उस्मानाबाद जिल्ह्याचा क्रमांक तळाला जात आहे. वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले होते. तसेच विभागीय आयुक्तांनी ‘नरेगा’ योजनेत जिल्ह्यात मागासलेल्या विभागांना खडे बोल सुनावले होते. तरीही फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.