सोमेश्वरनगर - ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतरित मुलांसाठी सुरू असलेल्या ‘आशा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६०८ मुलांना जवळच्या सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्यात यश मिळाले. त्यापैकी २७८ मुलांना या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षण हमीपत्रही देण्यात आले. यामुळे ‘आरटीई’नुसार शिक्षण हक्क मिळवून देणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरला आहे, अशी माहिती टाटा ट्रस्टचे कार्यक्रम व्यवस्थापक परेश ज. म. यांनी दिली. 

सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात (बारामती, पुरंदर, खंडाळा व फलटण) ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या मजुरांच्या मुलांना जवळच्या जिल्हा परिषद शाळा व विद्यालयांमध्ये दाखल करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, टाटा ट्रस्ट व जनसेवा प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे ‘डिजिटल एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड’ (आशा) प्रकल्प चालविला जात आहे.

सन २०१६-१७ च्या हंगामात ४७४ मुले तर २०१७-१८ हंगामात ६०८ मुले शाळेत घालण्यात यश आले आहे. सरत्या हंगामातील सर्वेक्षणात पंधरा जिल्ह्यांतून आलेली १९९५ कुटुंबे आढळली. यामध्ये ० ते १८ वयोगटाची १८८९ मुले आढळली. त्यापैकी आरटीई लागू असणारी ६ ते १४ वयोगटातील ८६१ मुले होती. लोकसहभागातून मुलांना गणवेश, वह्या, चपला उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यामुळे ८६१ पैकी ६०८ मुले शाळेत जाऊ शकली.

त्यातही ३८० मुले नियमित, तर उर्वरित अनियमित होती. शाळेत न येणाऱ्या मुलांपैकी ३५ टक्के मुले ऊसतोड, ६ टक्के मुले घरकाम करतात, तर १९ टक्के मुले लहान भावंडांना सांभाळतात, १२ टक्के मुलांना शाळा- शिक्षक आवडत नाहीत, तर ५ टक्के मुलांचे पालक विरोध करतात. अन्य २३ टक्के मुले सतत स्थलांतर, असुरक्षितता, अनारोग्य अशा कारणांनी शाळेत येत नाहीत, असे निष्कर्ष निघाल्याचे परेश यांनी सांगितले.

राज्यव्यापी मोहीम राबवा
पुणे व सातारा जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने आशा प्रकल्पाकडून २७८ मुलांना प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षण हमीपत्र देण्यात आले. राज्यात केवळ ऊसतोड मजुरांची लाखापेक्षा जास्त मुले स्थलांतरित होतात. त्यामुळे सरकारने सर्व विभागांना घेऊन स्थलांतरित व शालाबाह्य मुलांसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवावी, अशी अपेक्षा परेश यांनी व्यक्त केली.