चिपळूण : खरीप हंगामातील पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ जुलै शेवटची मुदत असल्याने अनेक अडचणींमुळे शेतकरी या विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. पीकविम्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.

खरीप हंगामातील भात व इतर कडधान्ये या पिकांना विमा संरक्षण म्हणून शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना राबवली जाते. यामध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेचे हप्ते भरून आपली शेती विमा संरक्षणाखाली आणली जाते. या विमा संरक्षणाची शेवटची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती; मात्र तरीही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील हजारो शेतकऱ्यांनी अजूनही अनेक अडचणींमुळे विमा उतरवलेला नाही. ग्रामीण भागामध्ये इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा उतरविता आलेला नाही.

हेही वाचा - रत्नागिरीत चोवीस तासात अतिवृष्टी ; संगमेश्वरमध्ये सर्वाधिक पाऊस...

चिपळूण, गुहागर, दापोलीसह इतर तालुक्‍यात शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजना राबवण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रांसह इतर केंद्रात ही योजना राबवली जाते; मात्र या केंद्रांमध्ये इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. शेतकरी शेतीच्या कामात व्यग्र असल्याने ऐन वेळी विमा काढण्यासाठी विलंब होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

हेही वाचा - रस्त्यात खड्डा, की खड्ड्यात रस्ता? ग्रामस्थांचा प्रश्न...

चिपळूण तालुक्‍यात सुमारे ३ हजार शेतकऱ्यांचे पीक विमा योजना काढण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले होते; मात्र जुलैपर्यंत ११०० शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ घेता आला. याचा अर्थ १९०० शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला नाही तर त्यांना या योजनेच्या बाहेर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्गात निराशा निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या पीकविमा योजनेच्या समस्या अवगत केल्या असून, विमा योजनेची मुदत त्वरित वाढवून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांना विनंती करणार आहे. 
- शेखर निकम, आमदार

जनजागृती नसल्याने शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांच्या सोयीसाठी मुदत वाढवून दिल्यास दिलासा मिळेल व सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.
- महेंद्र दळवी,  शेतकरी (ढोक्रवली)

संपादन - स्नेहल कदम