रत्नागिरी - जिल्ह्यात राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटरच्या घेऱ्यात येणाऱ्या २९१ बीअर शॉपी, परमिट रूम, देशी-विदेशी दारू दुकाने, वाइन मार्टवर टाच येणार आहे. महामार्गावरील वाढते अपघात टाळण्यासाठी शासनाने या शॉपी, दुकाने हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा अहवाल ४ मार्चला शासनाला सादर करण्यात आला आहे.  

राज्यातील महामार्गांवरील अपघातांची मालिका अखंडपणे सुरू आहे. विविध कारणांमुळे झालेल्या अपघातात अनेक प्रवाशांचा नाहक बळी जात आहे. अनेक उपाय करूनदेखील अपघातांची संख्या नियंत्रित करण्यात संबंधित यंत्रणांना अपयश आले आहे. जिल्हादेखील त्याला अपवाद नाही.

जिल्ह्यातून जाणारा मुंबई-गोवा हा राष्ट्रीय महामार्ग तर मृत्यूचा सापळा म्हणून ओळखला जात आहे. त्यात भर पडते ती रत्नागिरी-कोल्हापूर या राज्य मार्गाची. दोन्ही महामार्गांवर अपघातांची मालिका सुरूच आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

महामार्गालत असलेल्या बिअरशॉपी, परमिट रूम, देशी-विदेशी दारू दुकाने, वाइन मार्ट आदींवर रात्री आणि दिवसाही मोठी गर्दी असते. यामध्ये बहुतेक चालक किंवा फिरण्यासाठी बाहेर पडलेल्या पर्यटकांचादेखील समावेश असतो. बहुतांशी चालकांचा किंवा वाहनचालकांचा मद्यप्राशन करून पुढील प्रवास सुरू झाला तर वाहन चालविल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटून अनेक अपघात झाल्याचे सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर आले आहे. त्यामुळे राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत असलेल्या बिअरशॉपी, परमिट रूम, देशी-विदेशी दारू दुकाने, वाइन मार्ट हटविण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनाला दिला होता. 

शासनाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजवीणी सुरू झाली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून गेली काही महिने जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दुकानांचा सर्व्हे केला. तेव्हा २९१ बिअरशॉपी, परमिट रुम, देशी-विदेशी दारू दुकाने, वाइन मार्ट या निर्णयामुळे बाधित होत असल्याचे पुढे आले आहे. महामार्गापासून ५०० मीटरवर असणारी ही सर्व दुकाने हटविण्याचे आदेश आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला हा अहवाल सादर केला आहे. याची अंमलबजावणी होईल, तेव्हा जिल्ह्यातील २९१ दुकानमालक या नियमाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्‍यता आहे. 

अहवाल शासनाकडे... 
शासनाच्या आदेशानुसार आम्ही जिल्ह्यातील महामार्गांचा सर्व्हे पूर्ण केला आहे. यामध्ये २९१ दुकाने या नियमांच्या कचाट्यात सापडली आहेत. तसा अहवाल आम्ही ४ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला दिला आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.