रत्नागिरी : जलप्रलयामध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना या संकटातून उभे करण्यासाठी आज महत्त्वाचा निर्णय झाला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याबद्दल बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजी चोरगे आणि संचालकांचे आम्ही आभारी आहोत. या बॅंकेने जिल्ह्यातील बाधित व्यापाऱ्यांना ५० हजार ते ५० लाखापर्यंत ५ टक्के दराने कर्ज पुरवठा करण्याचे मान्य केले. विशेष म्हणजे १ वर्षे हे कर्ज फेडायचे नाही. शासनाकडून काही टक्के इंटरेस्ट सबसिडी व्याज अनुदान मिळावे, यासाठी प्रयत्न आहे. तसा अध्यादेश झाल्यास अत्यंत अल्प दराने कर्ज पुरवठा होईल. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

झूम मीटिंगद्वारे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी सेनेचे खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादीचे चिपळूणचे आमदार शेखर निकम आदी उपस्थित होते. सामंत म्हणाले, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले. चिपळूणसह खेड, राजापूर, रत्नागिरी अन्य तालुक्यातील छोटे-मोठे व्यापारी उद्ध्वस्त झाले आहेत. वाताहत झालेल्या व्यापाऱ्यांना उभा करण्यासाठी काहीतरी ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित होते. आज व्यापारी, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजी चोरगे यांच्यासह संचालक आदींची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये व्यापाऱ्यांना पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी बॅंकेने सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला. जी पैशाची गरज लागणार आहे ती अल्पदराने कर्ज देऊन भागवण्यास जिल्हा बँक तयार आहे. ही कर्ज परतफेड करताना कर्जदारांना एक वर्षाचा अधिस्थगत (मॉरिटोरियम) मुदत देणार आहे.

एक वर्ष त्यांना कर्जाचा हप्ता फेडायचा नाही. व्याज फक्त भरायचे आहे. त्यासाठी लवकरच रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चिपळूण, खेड व इतर ठिकाणी गरजेप्रमाणे एक वेगळा पूरग्रस्त कर्ज मंजुरी कक्ष उभा करणार आहे. त्या माध्यमातून पूरग्रस्तांना, व्यापार्‍यांना, उद्योजकांना, दुकानदार, शेतकर्‍यांना, पुरात वाहून गेलेल्या वाहनधारक अशांना वित्त पुरवठा करण्यास सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. शासनाने त्यासाठी काही टक्के इंटरेस्ट सबसिडी व्याज अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी फोनवर चर्चाही झाली. चिपळुणात पूर ओसरल्याने मदतकार्य जोरात सुरू आहे. सहा ते आठ दिवसात परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची अपेक्षा आहे, असे आमदार शेखर निकम यांनी या वेळी सांगितले.

...तर काय करायचे ते ठरवू : सामंत

इन्शुरन्स कंपन्यांनी वाहनधारक व व्यापाऱ्यांना इन्शुरन्स देण्यासाठी जाचक अटी लावत आहे, असा व्यापारी महासंघाचा आरोप आहे. यावर बोलताना सामंत म्हणाले, जिल्ह्यातील ३० टक्केच व्यापाऱ्यांना इन्शुरन्स आहे. उर्वरित व्यापाऱ्यांना नाही. यापूर्वी इन्शुरन्स कंपन्यांशी बैठक झाली असून फॉर्म्युला ठरला आहे. इन्शुरन्स कंपन्यांनी सहकार्य करण्याचा निर्णय झाला आहे. तरी सहकार्य न केल्यास काय करायचे ते आम्ही ठरवू, असा इशाराही सामंत यांनी दिला.

"जिल्ह्यात साडेसहा हजार दुकानदार पुरामध्ये बाधित झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे सबसिडीसाठी आम्ही मागणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना अल्पदारात कर्ज पुरवठा होऊन व्यापारी पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहण्यास मदत होणार आहे."

- विनायक राऊत, खासदार