रत्नागिरी - निर्यातीत हापूसचा घसरणारा टक्‍का वाढविण्यासाठी जीआय मानांकन महत्त्वाचे ठरु शकते. जीआय नोंदणीपासून ते विक्रीसाठी पणन मंडळाने अनुदान देण्याची तयारी केली आहे. निर्यातीसाठी पन्नास टक्‍के अनुदान देणार असल्याचे माहिती पणनचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी सांगितले.

आंबा उत्पादक संघ आणि पणन मंडळ आयोजित "हापूस आंबा भौगोलिक मानांकन उपयुक्‍तता कार्यपध्दती" या विषयावरील कार्यशाळेत ते बोलत होते.यावेळी जीआय मानांकन घेतलेल्या दीडशे आंबा बागायतदारांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.

पवार म्हणाले, देशातील निर्यातीपैकी केसरची निर्यात 60 ते 70 टक्‍के आहे. हापूसची निर्यात घसरत आहे. पाकिस्तानचा आंबा स्वस्त विकला जातो. निर्यात खर्चावर तेथील व्यापाऱ्यांना अनुदान मिळते. एका आंब्याच्या निर्यातीचा खर्च दोनशे रुपये आहे. 75 टक्‍के सबसिडी मिळाली तर तो खर्च पन्नास रुपयांपर्यंत येतो. खर्च कमी करण्यासाठी गतवर्षी जहाजमार्गे आंबा पाठविण्यात आला. त्याचा खर्च एका नगाला 25 ते 26 रुपये इतका आला. निर्यात वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग पणनमार्फत सुरु आहेत.

हापूसला दक्षिण आफ्रीकेतून दिवाळीत येणाऱ्या मालावी आंब्याचे आव्हान आहे. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी मालावी हाच हापूस ठरु शकतो. त्यासाठी मार्केटिंगवर जोर आवश्‍यक आहे. जीआय घेतलेला आंबा बागायतदारांनी लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा जीआय फक्‍त पुस्तकातच राहील. जीआय देणाऱ्या संस्थांना पणनकडून प्रत्येक कार्यशाळेमागे दहा हजार रुपये आयोजनासाठी दिले जाणार आहेत.

जीआय नोंदणीला प्रतिसाद वाढविण्यासाठी नोंदणीसाठी लागणाऱ्या 1500 रुपयांपैकी 800 रुपये पणन देईल. जीआयप्रमाणे पॅकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंगसाठी वेबसाईट करणाऱ्यांना तीन लाख रुपये संबंधित संस्थेला दिले जाणार आहेत. स्थानिक आजही दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यात आंबा पोचलेला नाही. जीआय असलेला हापूस विकणाऱ्यांना पन्नास टक्‍के अनुदान, जीआय हापूस विक्रीसाठी महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या बागायतदारांना तीन हजार रुपये पर स्टॉल खर्च दिला जाईल. आसामसारख्या भागात निर्यात करणाऱ्यांना एक ते दीड लाख रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे पवार यांनी सांगितले.

कार्यशाळेत डॉ. विवेक भिडे, डॉ. बी. आर. साळवी, अभिलाष गोऱ्हे, डॉ. संजय भावे, डॉ. भास्कर पाटील, मिलिंद जोशी, संजय आयरे यांच्यासह सुमारे दीडशेहून अधिक बागायतदार सहभागी झाले. 

हापूस मॉलमध्ये गेला पाहीजे

जीआय नोंदणीकृत हापूस मॉलमध्ये गेला की विशिष्ट वर्ग खरेदीसाठी मिळू शकतो. त्यादृष्टीने मार्केटिंग करण्याची गरज आहे. हापूसचा ट्रेडमार्क तयार झाला पाहिजे, असे कोकण कृषी विद्यापिठाचे डॉ. संजय भावे यांनी सांगितले.