रत्नागिरी : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये (Zilla Parishad Primary School) तात्पुरती नियुक्ती केलेल्या ७०० शिक्षकांच्या (Teacher) मानधनापोटी शासनाने ६ कोटी ९३ लाखाची तरतूद केली आहे. याबाबतचा शासननिर्णयही काढण्यात आला आहे. त्यामुळे निधीअभावी त्या शिक्षकांवर येणारे गंडांतर टळले आहे.

आतापर्यंत जिल्हा परिषद सेसमधून २ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती रक्कम ही जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. रखडलेली शिक्षक भरती (Teacher Recruitment) प्रक्रिया आणि आंतरजिल्हा बदलीने सुमारे सव्वासातशे शिक्षक जिल्ह्याच्या बाहेर गेल्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे २ हजारावर पोहोचली.

मंजूर पदांच्या तुलनेत २५ टक्केहून अधिक पदे रिक्त राहिल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता घसरण्याची भिती व्यक्त केली जात होती. शिक्षण विभागाकडून मानधनावर डीएड्, बीएड्धारकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला. त्याला पालकमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी पाठबळ देत महिन्याला ९ हजार रुपये मानधन देण्याच्या सूचना केल्या. त्याला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही आश्वासन दिले.

जून महिन्यापासून हे शिक्षक दिलेल्या शाळेत हजरही झाले. त्या शिक्षकांच्या मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षण विभागाने शिक्षकांची नोव्हेंबरपासून नियुक्ती रद्द करण्यात यावी की पुढे तशीच ठेवावी, असे मार्गदर्शन मागवले. यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही केली. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पूजार यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला.

तसेच पालकमंत्री उदय सामंत यांनी निधी मंजुरीसाठी प्रयत्न केले. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मानधनाकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ देत ७०० शिक्षकांना दरमहा ९ हजार रुपयांप्रमाणे ११ महिन्यांकरिता ६ कोटी ९३ लाख निधी मंजूर करत असल्याचे शासननिर्णयात नमूद केले आहे. निधी मिळाल्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.