ओरोस (सिंधुदुर्ग) - राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले असून त्यामध्ये मृत्यू तसेच जखमी होण्याच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून अपघातातील मृत्यू तसेच जखमींना तत्काळ मदत मिळावी म्हणून सोमवार (ता. 1) पासून "हायवे मृत्युंजय दूत' ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. अपर महा पोलिस संचालक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी ही संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे, अशी माहिती वाहतूक मदत पोलिस केंद्राचे सहायक निरीक्षक अरुण जाधव यांनी आज दिली. 

अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. देशात दरवर्षी दीड लाख लोक रस्ते अपघातात जीव गमावतात. अनेकजण कायमस्वरूपी अपंग होतात. अपघातग्रस्तांना योग्य आणि वेळेवर उपचार होण्यासाठी डॉ. उपाध्याय यांनी जखमींना मदत मिळावी म्हणून हायवे मृत्युंजय दूत ही योजना आणली आहे. महामार्ग पोलिसांकडे याची जबाबदारी आहे. 
राज्याच्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेची माहिती त्यांच्याकडे असणार आहे. हायवे मृत्युंजय दूताकडे ओळखपत्र असेल. त्यांच्या कामावरून प्रमाणपत्रसुद्धा दिले जाणार आहे. केंद्राच्या रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाकडे चांगले काम करणाऱ्या दूतांची नावे कळविण्यात येऊन त्यांना पुरस्काराची शिफारस करण्यात येणार आहे. 

काय आहे संकल्पना? 
राज्य महामार्गावर राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील मॉल, पेट्रोल पंप, ढाबा, हॉटेलमधील कर्मचारी व जवळच्या गावातील नागरिकांच्या ग्रुपमधून हायवे मृत्युंजय दूत तयार केले जाणार आहेत. खासगी, सरकारी, निमसरकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने त्यांना प्रथमोपचाराचे व अपघातग्रस्तांना कशा प्रकारे हाताळायचे, याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हायवे मृत्युंजय दूताकडे स्ट्रेचर आणि प्राथमिक उपचारांचे साहित्य असणार आहे. हायवेवरील सर्व प्रकारच्या हॉस्पिटल, दवाखाने यांचे संपर्क क्रमांक अद्ययावत ठेवण्यात येणार आहे. रुग्णवाहिका कोठे असतात आणि 108 क्रमांक रुग्णवाहिकेसाठी असतो, त्याची सर्व माहिती दूताकडे असणार आहे. अपघातानंतर गोल्डन अवरमध्ये कार्य केले पाहिजे, याचेही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 

""राज्यात अपघातात वाढ होत आहे. त्यातील मृत्यूचे प्रमाण कसे कमी करता येतील, याकडे लक्ष देऊन ही नवी योजना सुरू केली आहे. जखमींना वेळेवर योग्य उपचार मिळाला तर प्राणहानी कमी होईल. त्यामुळेच हायवे मृत्युंजय दूत योजना संपूर्ण राज्यात सुरू होत आहे. संपूर्ण राज्यात दूतांचे एक हजार ग्रुप करण्यात येणार आहेत. एका ग्रुपमध्ये चार ते पाच सदस्य असतील. योजनेमुळे जवळपास अपघातातील 60 ते 70 टक्के मृत्यू रोखता येतील.'' 
- अरुण जाधव, सहायक पोलिस निरीक्षक 
 

संपादन - राहुल पाटील