ओरोस- देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊन आणि संचारबंदी आदेश मोडून आपल्या गावी जाणे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक नानासाहेब कडूस यांना चांगलेच शेकणार आहे. लॉकडाऊन काळात शासनाचे आदेश शासकीय कर्मचाऱ्याकडून मोडण्याचा हा पहिलाच प्रकार असून याची दखल जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली आहे. या प्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कडूस यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत प्रस्ताव कोल्हापूर येथील वरिष्ठ कार्यालयाकड़े सादर केल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी बुधवारी दिली. 

या प्रकाराबाबत धनगर समाज आरक्षण संघर्ष कृती समिती शाखा सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष चंद्रकांत खरात यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षकांकडे तक्रारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे, की कडूस, 31 मार्चला रात्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून त्यांचे मूळ गाव सुपे (ता. संगमनेर. जिल्हा नगर) येथे जिल्हा परिषदेच्या मोटारीतून गेले. सध्या देशात संचारबंदी लागू केली आहे. संचार बंदीमध्ये कोणत्याही नागरिकाने अत्यावश्‍यक कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडणे, हा गुन्हा आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कडूस 31 मार्चला रात्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून त्यांच्या मूळ गावी जिल्हा परिषदेच्या मोटारीतून गेले. कडूस राज्य शासनाचे जबाबदार अधिकारी आहेत. त्यांना कायद्याचे पूर्ण ज्ञान अवगत आहे. तरीसुद्धा त्यांनी संचारबंदीचे उल्लंघन करून समाजात धोका निर्माण होईल, असे कृत्य केले. त्यामुळे कडूस व त्यांच्या बरोबर गेलेल्या चार व्यक्तींविरोधात भारतीय दंड संहिता कलम 188, 269. 270, 272, 271, 290 आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 205 कलम 51 तसेच साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा 1897 चा कायदा 11 अनुषंगाने कायदेशीर कडक कारवाई व्हावी. 

याबाबत बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत वित्त व बांधकाम समिती सभापती रवींद्र जठार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर चर्चा करताना संचारबंदी आदेश मोडल्या प्रकरणी कडूस यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कडूस यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असा प्रस्ताव उपसंचालक कोल्हापूर यांच्याकडे सादर केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांनी दिली.