कळणे (सिंधुदुर्ग) - आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे अद्याप 20 टक्केही पूर्ण झालेली नाहीत. या क्षेत्रातील भूखंडासाठी उद्योजक प्रतीक्षेत आहेत. काम पूर्ण करण्याची मुदत संपूनही दोन महिने होत आले तरीही कामाची गती संथ आहे. त्यात ठेकेदाराच्या अकार्यक्षमतेकडे एमआयडीसी प्रशासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात उद्योग उभारणीच्या शक्‍यता मावळल्या आहेत. 

2013 मध्ये आडाळी एमआयडीसीची अधिसूचना निघाली. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात 80 टक्केहून अधिक क्षेत्र महामंडळाकडे हस्तांतरित झाले. त्यानंतर अंतर्गत क्षेत्रातील सुविधांसाठी 2019 मध्ये निविदा निघाल्या. अंतर्गत रस्ते, जलवाहिनी, पथदीप आदीचे सुमारे 22 कोटींचे काम औरंगबाद स्थित रुद्राणी इन्फा लिमिटेड कंपनीला मिळाले.

महामंडळाने कंपनीला 13 नोव्हेंबर 2019 ला कार्यरंभ आदेश दिला. काम पूर्ण करण्याची मुदत एक वर्ष होती; परंतु कंपनीच्या पोट ठेकेदाराने अद्याप 20 टक्केही काम पूर्ण केलेले नाही. कोरोनाच्या काळात केवळ एक महिना काम बंद राहिले. सद्यस्थितीत रस्त्यांचे मातीकाम देखील पूर्ण झालेले नाही. कामाची गती अत्यंत संथ असतानाही महामंडळाकडून कोणतीच ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

महामंडळाने कामाची गती संथ असल्यासंबंधी कंपनीला वर्षभरात केवळ 4 नोटीसा देऊन कागदोपत्री कार्यवाही केली आहे; परंतु नोटीसीनाही ठेकेदाराने केराची टोपली दाखवल्याचे सद्यस्थितीतील कामावरून दिसते. कामाची मुदत संपून 2 महिने होत आले तरी अद्याप साईटवर कामासाठीची पुरेशी यंत्रणा व कामगारवर्ग दिसत नाही. ठेकेदार काम करण्यासाठी अकार्यक्षम असल्याचे स्पष्ट होऊनही महामंडळकडून त्याला पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे. 

भूखंडाच्या प्रतीक्षेत उद्योजक 
मार्च 2019 मध्ये आमदार दीपक केसरकरांच्या संकल्पनेतून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत पणजीत उद्योजक गुंतवणूक परिषद झाली. यावेळी तीन मोठ्या उद्योजकांनी भूखंडाची मागणी नोंदवली. त्यांनतर अनेक लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योजकांनी भेटी देऊन मागणी केली; परंतु सुविधा निर्मितीच झाली नसल्याने उद्योजक दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत आहेत. त्याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत आहे. 

साईट ऑफिसही नाही 
मोठ्या प्रकल्पच्या ठिकाणी ठेकेदारचे साईट ऑफिस असते. काम सुरू होण्यापूर्वी साईट ऑफिस बांधले जाते. त्या बांधकामचा खर्च देखील अंदाजपत्रकात समाविष्ट असतो. येथील कामाची मुदत संपली तरी ठेकेदारने साईट ऑफिस देखील बांधलेले नाही. 

सत्ताधाऱ्यांचे हवे लक्ष 
आयुर्वेदिक वनस्पती संशोधन प्रकल्पाला आडाळीत जागा देण्यासंबंधीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला; मात्र त्यासाठीच्या सुविधांचे काय हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.  

संपादन - राहुल पाटील