चिपळूण ( रत्नागिरी) - केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेले कृषी विधेयक हे कोकणच्या फायद्याचे आहे. कोकणात हजारो एकर जागा पडीक आहे. येथील नद्यांना वर्षभर मुबलक पाणी आहे. सरकारने नेमलेल्या एजन्सीने कोकणातील पडीक जमीन उत्पन्नाच्या आधारे भाड्यापोटी घेतली. त्यातून येणाऱ्या पिकाप्रमाणे संबंधित जमीनमालकास उत्पन्नाच्या आधारे भुईभाडे दिले तर संबंधित जमीनमालकाला चांगला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे हे विधेयक कोकणच्या हिताचे असून शेती व्यवसायातील दलाली बंद होईल, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अल्पसंख्याकचे उपाध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी व्यक्त केले. 

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विधेयकास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोध केला असला तरी कृषी विधेयकाबाबत हे माझे वैयक्तिक मत असल्याचे माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, कृषी विधेयकानुसार एखाद्या कंपनीने शेती भाडे कराराने घेतल्यास सातबारा जमीनमालकाच्याच नावाने राहणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याला उत्पन्नावर मोबदला मिळणार आहे. यातून कोकणातील हजारो पडीक शेतजमीन लागवडीखाली येण्यास मदत होईल.

कोकणात केमिकल कंपन्या आल्या की, वाद सुरू होतात. त्यास स्थानिकांसह राजकीय स्तरावरही विरोध केला जातो. त्यामुळे कोकणातील पडीक जमीन लागवडीखाली आल्यावर कृषी उद्योग आधारित कंपन्या येतील. त्यामुळे शेतकरी वा बेरोजगार यांचा फायदा होणार आहे. कोकणात हापूस आंबा, काजू, नारळ पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही फायदा आहे. कोकणात इतर उत्पन्नाचे साधन नसल्याने भाजीपाला लागवडीखाली पडीक क्षेत्र येणे गरजेचे आहे.

वस्तुस्थिती राज्याच्या व कोकणच्या फायद्याची असेल तर त्याचे नेहमी स्वागत करायला हवे. कोकण कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली. तेही या विधेयकाशी सहमत आहेत. याबाबत आपण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचे मुकादम यांनी सांगितले. 

राष्ट्रवादीचाच, गैरसमज नको 
कोकणात उसाची लागवड होत नाही. उसाची लागवड केल्यास त्याला त्वरित घूस लागते. त्यामुळे देशभरात कृषी विधेयकाला विरोध झाला, तरी कोकणातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी असूनही मी मांडलेल्या भूमिकेमुळे कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये, असेही मुकादम यांनी स्पष्ट केले.