ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून 10 शेळ्या 1 बोकड गट वाटप योजना, 1000 कुक्कुट पक्षी, 2 दुधाळ देशी-संकरीत गायी किंवा सुधारीत जातीच्या म्हैशींचे वाटप या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 24 फेब्रुवारी ते 2 मार्चपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी. ए. शिंपी यांनी आज दिली. 

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजना 2019 -20 मध्ये राबविण्यात आली होती. योजना 2020-21 या वर्षीही राबविण्याकरिता आदेश प्राप्त झाले आहेत. दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत 2 दुधाळ देशी किंवा संकरित गायी किंवा सुधारित जातीच्या म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीस 75 टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थीस 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

शेळी पालनाद्वारे शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळावे यासाठी 10 शेळ्या 1 बोकड गटाचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीस 75 टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थीस 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1000 मांसल कुक्कुट पक्षी देण्यात येणार आहेत. यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीस 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 24 फेब्रुवारी ते 2 मार्चपर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

...तर पुन्हा अर्ज करा 
2019-20 मध्ये ज्या लाभार्थींना या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज केले होते; मात्र त्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला नाही. त्यांनी अर्जाच्या पात्रतेबद्दल पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समितीशी संपर्क साधावा. अर्जामध्ये त्रुटी आढळल्यास लाभार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. त्रुटी न आढळल्यास पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही, असे आवाहन करण्यात आले. 

अर्ज करण्यासाठी आवाहन 
या योजनेंतर्गत 30 टक्के महिलांसाठी राखीव, 3 टक्के दिव्यांग आणि अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता आरक्षण दिले आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज, नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना प्रमुखाचे शिफारस प्रमाणपत्र, आवश्‍यक कागदपत्रांसह तालुक्‍याच्या पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समितीकडे 2 मार्चपर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

संपादन - राहुल पाटील