(रत्नागिरी) : निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील नुकसानग्रस्त फळबागांचे रोजगार हमीशी निगडित फळबाग योजनेंतर्गत पुर्नलागवड व पुनरुज्जीवन लागवड कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. कोंकणात याची अमलबजावणी करण्यासाठी 50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

 महाराष्ट्रात फळबाग लागवडीस भरपूर वाव आहे.त्यास अनुसरून रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजना सन 1990 पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत लागवडीचे भरीव काम झाल्याचे दिसून येते. निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील जिल्ह्यात प्रामुख्याने फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे.

आंबा, काजू, नारळ, चिकू, कोकम, सुपारी झाडे पूर्णपणे उन्मळून पडल्याने बागायतदारांचे उत्पन्नाचे स्त्राेत पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना पुर्नलागवडीसाठी व पुनरुज्जीवनासाठी शासकीय अनुदान उपलब्ध करून देणे अतिशय आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर 25 जून 2020 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्य रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना पुढे चालू ठेवण्यास व निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील फळझाडांचे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने शासनाने रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना 2020-21 पासून पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला व 8 जुलै 2020 रोजी नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्या स्वाक्षरीने या संबंधीचा सविस्तर शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

हेही वाचा- राजापुरात मुर्तिकारांनी घेतला निर्णय ; बाप्पांचे असे होणार आगमन.... -

 
निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागात झालेल्या फळबाग नुकसान भरपाईसाठी 2020-21 करिता 50 कोटींची तरतूद पुनर्लागवडीसाठी व पुनरुज्जीवनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.2020-21 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी निधी उपलब्ध करण्यात आला असून प्राधान्याने निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या फळबागांचे पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवनासाठी खर्च करण्यात यावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

 निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील जिल्ह्यात बागायतींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तेथील बागायतदारांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत नष्ट झाले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना पुनर्लागवडीसाठी व पुनरुज्जीवनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेमधून शासकीय अनुदान देणे गरजेचे आहे, हा लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनावर मात केलेल्यांची संख्या 234 -

लाभार्थी पात्रतेचे निकष :
 निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू, नारळ, सुपारी या बागांचे नुकसान झालेल्या संयुक्त पंचनाम्यामध्ये समाविष्ट असलेले, नगरपालिका क्षेत्र व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना लाभ घेता येईल. ज्या फळबागा पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत, त्या फळबागांना राज्य रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड अथवा फळबाग लागवड योजनेंतर्गत पुनर्लागवडीसाठी पात्र राहील.

अस्तित्वात असलेल्या बागांमधील काही झाडे नष्ट झाली असल्यास नष्ट झालेल्या झाडांच्या संख्येत इतकी झाडे पुनर्लागवडीसाठी शेतकरी पात्र राहील.  यामध्ये शेतकरी आंबा पिकासाठी घन लागवडीसाठी पात्र राहील.ज्या झाडांच्या फांद्या तुटून नुकसान झाले आहे, ते शेतकरी त्या झाडांच्या संख्येइतक्या झाडांकरिता पुनरुज्जीवनासाठी पात्र राहील.
योजनेत सहभाग घेण्यासाठी संयुक्त पंचनाम्यामध्ये नाव समाविष्ट असणे आवश्यक राहील.

हेही वाचा- मूर्तिकारांना एक फूट मूर्तीमागे मानधन द्या... -

तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी :
लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती प्रदान केल्यानंतर संबंधित कृषी सहाय्यकांनी लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावित लागवड क्षेत्रास भेट देऊन तांत्रिक अंदाजपत्रक तयार करणे, त्याची छाननी करणे व ते पूर्व संमती दिल्याच्या दिनांकापासून 10 दिवसात सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे शिफारशीसह तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी यांची राहील.फळबाग पुनरुज्जीवन व पुनर्लागवड प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता देण्यास तालुका कृषी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी राहतील.

तांत्रिक मान्यता प्राप्त प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यतेकरिता उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यामार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सादर करावा. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यामार्फत प्रशासकीय मान्यतेकरिता जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करावी.

हेही वाचा- राजापुरात मुर्तिकारांनी घेतला निर्णय ; बाप्पांचे असे होणार आगमन.... -

प्रत्येक लाभार्थ्याच्या जमिनीवरील फळबाग लागवड हा स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात येईल. त्यामुळे लागवड करावयाच्या फळझाड व क्षेत्रानुसार शासनाने मंजूर केलेल्या मापदंडाप्रमाणे स्वतंत्रपणे अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्यक राहील.लागवडीची अंदाजपत्रके तयार करून त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतरच लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड करावी.

फळबाग लागवड व अनुदान वितरण :
लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी वेळोवेळी मापन पुस्तकामध्ये घेण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे लागवड केलेले क्षेत्र जिओ-टॅगींग करण्यात यावे. त्याकरिता आयुक्त (कृषी) यांनी संगणक प्रणालीवर तशी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.फळबाग लागवडीची लाभार्थ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नये.

पहिल्या वर्षी लाभार्थ्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणकानुसार मापन पुस्तिकेत नोंद घेऊन त्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केल्यानंतर मापदंडानुसार देय असलेले अनुदान लाभार्थ्याना अदा करण्याची कार्यवाही करावी.लाभार्थ्याने कलमे,नारळ रोपे शासकीय रोपवाटिकेतून अथवा राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून घेतली असल्यास या बाबीचे अनुदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने थेट संबंधित संस्थेस अदा करावे आणि अन्य बाबींचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे.

हेही वाचा- कोणत्याही परिस्थितीत कोविड केअर सेंटर नको... -

लाभार्थ्यांनी कलमे/नारळ रोपांची खरेदी राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित खाजगी रोपवाटिकेतून केल्यास शासकीय अनुदानाची रक्कम व देयकाची रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान लाभार्थ्यास देण्यात यावे.
 दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती फळपिकांचे बाबतीत जे लाभार्थी किमान 90 टक्के आणि कोरडवाहू फळ पिकांच्या बाबतीत 80 टक्के झाडे जिवंत ठेवतील या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील.

 जिवंत झाडांची विहित प्रमाणातील टक्केवारी राखण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे लाभार्थ्याची असेल.शासन स्तरावरून मागणीनुसार निधीचे वितरण आयुक्त कृषी पुणे यांना करण्यात येईल. निधी मागणी करताना मागील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील.

सनियंत्रण मूल्यमापन व लेखापरीक्षण :
आयुक्त (कृषी) यांनी या योजनेचे राज्यस्तरावरून नियंत्रण करावे, तसेच क्षेत्रीय पातळीवर योजनेची अंमलबजावणी करताना विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत नियंत्रण (Concurrent Evaluation)करावे तसेच त्यांना झालेल्या कामाच्या तपासणीचे प्रमाण विहीत करावे.कृषी आयुक्तालयातील संनियंत्रण व मूल्यमापन कक्षामार्फत या योजनेचे वर्ष निहाय  मूल्यमापन करण्यात यावे व त्याचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा.

या योजनेअंतर्गत झालेल्या कामाचे दस्तऐवज वार्षिक लेखा परीक्षणासाठी जतन करून ठेवावेत व ते लेखापरीक्षणास उपलब्ध करावेत.नवीन पिकाचा समावेश व आर्थिक मापदंडामध्ये सुधारणेची आवश्यकता असल्यास वित्त व नियोजन विभागाच्या मंजूरीने करता येईल.

अंमलबजावणी व संनियंत्रण :
 आयुक्त (कृषी) आयुक्तालय, पुणे हे या योजनेचे राज्यस्तरावरील सनियंत्रक राहतील. तसेच क्षेत्रीय पातळीवर कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी या योजनेची अंमलबजावणी करतील.

संपादन - अर्चना बनगे