पाली - चार महिन्यात पाली नगरपंचायती संदर्भातील प्रक्रीया पुर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला सप्टेंबर महिन्यात दिले आहेत. मात्र या आदेशाचा शासनाला विसर पडलेला दिसतोय. कारण पाली ग्रामपंचायतीच्या ५ रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक लागणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या संदर्भात मतदार यादी कार्यक्रम सोमवार (ता.१०) पासून सुरु झाला आहे. त्यामुळे पाली ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये कधी होणार याबात सर्वांमध्येच संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

मार्च ते मे २०१९ या कालावधीत सुधागड तालुक्यातील पाली, चंदरगाव, उद्धर, चिखलगाव, नांदगाव व दहिगाव येथील मुदत संपणार्या, नव्याने स्थापित होणार्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका व रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूका होणार आहेत. त्यानुसार सोमवारपासून संगणीकृत पद्धतीने मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरु होणार आहे.

अष्टविनायकाचे क्षेत्र असलेल्या पाली ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रुपांतर होण्याची प्रकीया मागील दोन वर्षापासून लालफितीत अडकली होती. मात्र पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी पालीतील काही नागरीकांनी उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात १४ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करुन आगामी चार महिन्यात नगरपंचायत होणे कामी प्रशासनाने आवश्यक ते प्रस्ताव व प्रक्रीया पुर्ण करावी असे आदेश महाराष्ट्र शासनास दिले आहेत. मात्र यावर शासनाकडून अजुनही कुठलीच कार्यवाही केली नसल्याने पाली नगरपंचायत होणार की ग्रामपंचायतच राहणार याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे.

यादसंर्भात सविस्तर माहिती अशी की शासन अधिसूचना नगर विकास, क्र. एमयुपी- २०१४/प्र.क्र. २०६/नवि- १९ दि. २६ जून, २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासना मार्फत रायगड जिल्ह्यातील पालीसह अन्य सहा ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचातीत होण्याची प्रक्रीया झाली होती. मात्र तत्कालीन सरपंच व सदस्यांनी पाली ग्रामपंचायत राहावी यासाठी उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच दरम्यानच्या काळात पाली नगरपंचायत होण्याच्या प्रक्रीयेत नगरपंचायतीची जाहीरात प्रसारमाध्यमात प्रसिध्द न झाल्याच्या कारणाने नगरपंचायत प्रस्थापित होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे पाली ग्रामपंचायत जैसे थे ! राहिली. जुलै २०१८ मध्ये ग्रामपंचायतीचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ (मुदत) संपल्याने पुन्हा एकदा पाली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची अधिसुचना जाहीर झाली. मात्र यावेळी सर्व राजकीय पक्ष, नेते व नागरीकांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत नगरपंचायत होण्याची मागणी केली. यावेळी पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी पालीतील पराग मेहता, गजानन शिंदे, अभिजीत चांदोरकर, सुधीर साखरले, संजोग शेठ व आशिक मनियार यांनी सर्व कागदपत्रासह उच्चन्यायालयात महाराष्ट्र शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. दरम्यान २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाली ग्रामपंचायतीची निवडणुक प्रक्रीया पार पडली. पाली ग्रामपंचायतीमध्ये १७ सदस्य व १ सरपंच अशा एकून १८ जागा आहेत. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा बहिष्कार टाकला. तर अपक्ष उमेदवारांनी पालीच्या विकासासाठी ही निवडणुक लढवली. निवडणूकी पुर्वीच ११ अपक्ष उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. तर दोन जागांसाठी निवडूक झाली. त्यामध्ये अपक्ष सरपंच व एक सदस्य निवडून अाले. परिणामी पाली ग्रामपंचायत पुन्हा प्रस्थापीत झाली. तर उर्वरित ५ जागा रिक्त राहिल्या. या निवडणूकांसाठी मार्च ते मे महिन्यात पोटनिवडणूका होणार आहेत. यामध्ये वार्ड क्रमांक २ एसटी, वार्ड क्रमांक ३,४ व ६ साठी ओबीस महिला आणि वार्ड क्रमांक ६ एसी सर्वसाधारण या रिक्त पदांसाठी पोटनिवडणुका होणार आहेत.सकाळ मागील तीन वर्षापासून यासर्व प्रक्रिये संदर्भात बातम्यांच्या माध्यमातून माहिती देत आहे.

सर्व पक्षीय नेते धास्तावले
पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी पालीतील सर्व पक्षीय नेत्यांनी तब्बल दोन वेळा ग्रामपंचायत निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला. उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाचा निर्णय देखिल सकारात्मक आला. मात्र आजतागायत शासनाकडून नगरपंचायत होणेकामी कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने सर्व पक्षीय नेते चिंतातूर आहेत. त्या बरोबरच अपक्षांच्या हाती ग्रामपंचायतीचा कारभार आहे. 14 व्या वित्त अायोगाचा जवळपास 70 ते 97 लाखाचा निधी अाहे. अाणि अशा वेळी आपल्याकडे सत्तेची चावी नाही. नगरपंचायत झालीच नाही तर पुढे काय? यामुळे तर सर्व पक्षीय नेते व उमेदवार अधिकच धास्तावले आहेत.

पाली नगरपंचायती संदर्भात शासनाचे कोणतेच आदेश आलेले नाहीत. मात्र कोर्टाचा आदेश आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आम्हाला कार्यवाही करावी लागते. त्यानुसार पोटनिवडूकीसाठी जो कार्यक्रम आलाय त्यानुसार निवडणूका घेण्यात येतील. दरम्यान शासनाकडून नगरपंचायती संदर्भात जे आदेश येतील त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
बि.एन. निंबाळकर, तहसिलदार, पाली- सुधागड